हद्दवाढ... जादूची कांडी नव्हे!

हद्दवाढीने सर्वच काही वाटोळे होणार नाही. ही हद्दवाढ टप्याटप्याने करण्याची गरज आहे. त्यासाठी समन्वयाची भूमिका प्राधिकरणास बजावता येईल.

हद्दवाढ होणे म्हणजे विकासाची जादूची कांडी हाती लागणे नव्हे, जेणेकरून ती फिरविताच विकास होणार आहे, त्याचवेळी हद्दवाढीने सर्वच काही वाटोळे होणार नाही. ही हद्दवाढ टप्याटप्याने करावी. त्यासाठी समन्वयाची भूमिका प्राधिकरणास बजावता येईल.


कोल्हापूर शहराच्या हद्दीच्या वाढीचा प्रश्न आता अधिकच गुंतागुंतीचा होऊ लागला आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढताना राज्यकर्त्यांचीही दमछाक होऊ लागली आहे. हद्दवाढ झालीच पाहिजे, अशा घोषणा करणे आणि प्रत्यक्षात ती करणे, किती अवघड बाब आहे, हे आता लक्षात येऊ लागले आहे. त्याचवेळी हद्दवाढ अधिक काळ रोखून धरणे हीदेखील अशक्य बाब आहे. दोन्ही बाजूने महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, त्यावर बरीच चर्चा झाली आहे. मात्र ही बाजू मांडताना सर्वांचे थोडे चुकले आहे. भूमिका व्यापक घेतल्या गेल्या नाहीत. त्याचवेळी राज्य सरकार, आमदार, खासदार, राजकीय पक्षांनीसुद्धा सोयीच्या भूमिका घेतल्या आहेत. त्यात कोल्हापूर आणि परिसराच्या विकासाचा मुद्दा नाही. आपल्या राजकीय सोयीचा भाग अधिक आहे. त्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा विषय गुंतागुंतीचा बनला आहे. एकमात्र निश्चित की, वाढत्या शहराच्या विकासासाठी हद्दवाढ हवी, मात्र ती विकासाची जादूची कांडी नव्हे, त्याचवेळी हद्दवाढीस ठामपणे किंवा आंधळेपणाने विरोध करणे म्हणजे शहाणपणा नव्हे!
कोल्हापूर शहर आणि परिसराच्या भौगोलिक, नैसर्गिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, औद्योगिक आदी बाजूने विचार करायला हवा आहे. याच सदरामध्ये दक्षिण महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून कोल्हापूर शहराकडे पहायला पाहिजे, असे सूत्र मांडले होते. कोल्हापूर शहराच्या विकासाचे सूत्र मांडताना केवळ शहराच्या हद्दीचा विचार करून चालणार नाही. कारण अर्थकारण आणि माणसांच्या जगण्याच्या गरजा तसेच कल्पना बदललेल्या आहेत. हद्दवाढीचा विषय मांडताना शहराची हद्द ४४ वर्षे म्हणजे महापालिकेच्या स्थापनेपासून वाढली नाही, म्हणून ती वाढवायला हवी, असे म्हटले जाते. त्याशिवाय शहराचा विकास होणार नाही, असा युक्तीवाद केला जातो. त्यासाठी शहराच्या चारी बाजूंची जवळपास १८ गावे आणि दोन मोठ्या औद्योगिक वसाहती शहरात हव्यात म्हणून आग्रह धरला जातो आहे. तसे झाले की, कोल्हापूर शहराची प्रचंड भरभराट होणार आहे, असे सांगितले जाऊ लागले आहे. ते कसे होणार आहे, याचा तपशील कोणी सांगत नाही. हद्दवाढ आवश्यक आहे, कारण शहरातील लोकसंख्या वाढते आहे, राहणीमान उंचावते आहे. लोकांच्या राहणीमानात बदल होत आहेत. त्यानुसार गरजा वाढल्या आहेत. त्यांना सामावून घेण्यासाठी शहराचा विस्तार आवश्यक आहे. त्यामुळे सरसकट हद्दवाढीस विरोध करणे शहाणपणाचे नाही. शहराबरोबरच परिसराचा विस्तार आणि विकासास मारक ठरणार आहे. कारण येत्या दहा-वीस वर्षांत सध्याच्या कोल्हापूर शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजांच्या मागणीत दुपटीने वाढ होणार आहे. नवे रेल्वे स्टेशन हवे आहे, रेल्वे लाईनचे दुपदरीकरण आहे, रेल्वे कोकणला जोडणे आहे, विमानतळ सुरूच करावे लागणार आहे. कोकणची वाहतूक उर्वरित महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात जाणारी वाहतूक शहराच्या बाहेर काढावी लागणार आहे. पाणीपुरवठा अपुरा आहे. त्यात दुपटीने मागणी वाढणार आहे. घनकचरा आणि सांडपाण्याची निर्गती करण्याची क्षमता तिप्पटीने वाढवावी लागणार आहे. वाहनांसाठी पार्किंग, बाजारपेठांसाठी मंडई, खेळांसाठी क्रीडांगणे, सार्वजनिक वापरासाठी सार्वजनिक सभागृहांची उभारणी अशा अनेक गोष्टींचा विस्तार करावा लागणार आहे. त्या सर्वांचा विचार हद्दवाढ करताना किंवा विरोध करताना नोंद घेण्याचा विषय आहे.
कोल्हापूर शहरावर येणारा ताण हा केवळ अंतर्गत नाही, तर बाह्य देखील आहे. दसरा, दिवाळीच्या सुट्या, नाताळची हॉलिडेज किंवा समर व्हेकेशनस् सुरू झाली की, शहरातील वाहतूक व्यवस्था पार कोलमडण्याची वेळ येते. ती हळूहळू कायमची होऊन जाईल. कारण या तिन्ही प्रसंगी बाह्य ताण वाढतो. परगावाहून येणारे भाविक, नातेवाईक आणि पर्यटकांनी शहर हाऊसफुल्ल होऊन जाते. तसे ते कायमच राहणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या विस्ताराची गरज मांडताना केवळ कोल्हापूरची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आदींचा विचार करून चालणार नाही हे शहर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्याच्या सीमेवरील प्रमुख आहे. पुणे आणि बंगलोरच्या महामार्गावरील प्रमुख शहर आहे. कोल्हापूर ते वैभववाडी म्हणजे कोकण रेल्वेशी नजीकच्या काळात जोडणी होताच प्रमुख रेल्वे स्थानक होणार आहे. कारण कोल्हापूरसह दक्षिण महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकास कोकण किनारपट्टीवरील बंदरे ही सर्वांत जवळची तसेच सोयीची राहणार आहेत. त्यासाठी वाहतूक वाढणार आहे. कऱ्हाडचे विमानतळ होऊ द्या किंवा बेळगावचे विमानतळ विकसित करू द्या, कोल्हापूरच्या विमानतळाचा विकास करावाच लागणार आहे. कारण कोल्हापूर शहराशी सांगली, मिरज, इचलकरंजी, इस्लामपूर, कऱ्हाड, जयसिंगपूर, निपाणी, गडहिंग्लज ही शहरे तसेच परिसर रस्त्याने उत्तमरित्या जोडला गेला आहे. त्यामुळे पुण्याखालोखाल एक महत्त्वाचे विमानतळ असे ही त्याचे स्थान राहणार आहे. ही सर्व गरज पाहता कोल्हापूर शहरावर येणारा ताण लक्षात घ्यायला हवा. तो करताना कोल्हापूर शहराचे पर्यावरणीय स्थान आणि महत्त्व काय आहे, याची नोंद घ्यायला नको का? शहरात पाऊस पडतो. शहराच्या परिसरात पाऊस पडतो. त्यातून नद्या वाहतात. पूर, महापूर येतो. नद्यांच्या पाण्याच्या शुद्धतेचा विषय आहे. यांच्या पर्यावरणाचा प्रश्न आहे. त्या काठावरील सुपिक जमिनींच्या संवर्धनाचा विषय आहे. शहर आणि परिसराची भौगोलिक रचना आपण विचारात घेणार आहोत की नाही?
कोल्हापूरच्या दक्षिणेस राधानगरी तालुक्याच्या ६० टक्के भागातील पाणी वाहत वाहत, कोल्हापूरला येते. संपूर्ण करवीर, पन्हाळ्याच्या दक्षिण भाग, संपूर्ण गगनबावडा आणि शाहूवाडी तालुक्याचा संपूर्ण दक्षिण भाग कोल्हापूर शहराशी निसर्गाच्या पायवाटांनी जोडला आहे. कासारी, कुंभी, सरस्वती, धामणी, तुळशी, भोगावती आदी सर्व नद्या कोल्हापूरला येतात. या सर्व नद्यांच्या परिसरात पडणारे पाणी कोल्हापूरच्या पश्चिमेस जमा होते. ते उत्तरेकडून पूर्वेला वाहत जाते. त्यास पंचचंगा खोरे म्हणतात. या खोऱ्यात कोल्हापूर शहर वसले आहे. या नद्यांच्या बाजूला किंवा नद्यांच्या पलीकडे शिये, वडणगे, भुये किंवा शिरोलीकडे हद्दवाढ वाढविणे गैर आहे. या सर्व परिसरात नागरी वस्ती झाली. सिमेंटच्या घरांची जंगले उभारली, रस्त्यांचे जाळे विणले, सांडपाण्यासाठी ड्रेनेजच्या यंत्रणा राबविली, पार्किंग झाले, क्रीडांगणे झाली तर मधून वाहणाऱ्या पंचगंगा नदीचा जीवच गुदमरून जाणार आहे. याउलट कळंबा, पाचगाव, मोरेवाडी, आरके नगर, उजळाईवाडी, उचगाव, सरनोबतवाडी आदी परिसर हद्दवाढीस योग्य वाटतो. पहिला टप्पा तेवढाच करावा. या गावांचा विस्तार आणि कोल्हापूरचा विस्तार समान झाला आहे. ही गावे शहरात आल्यात जमा आहेत किंबहुना शहर त्या गावात पोहोचले आहे. त्यामुळे सध्या तरी या गावांचा विचार करायला हरकत नाही. याऐवजी शहरे ही नागरी वस्तीची असतात त्यामध्ये कारखान्यांची उभारणी केलेली वसाहती कशाला हव्यात? उलट कारखाने किंवा मोठ्या व्यावसायिक अस्थापना शहरातून बाहेर कशा काढता येतील, याचा विचार करायला हवा. येथे उलटे होते आहे. औद्योगिक वसाहती, शहरात घेण्याचा अट्टाहास चालू आहे. त्यामुळे अनावश्यक भागाचा शहराच्या हद्दीसाठी आग्रह धरणे चुकीचे आहे. पाणी, नद्या, शेती, पर्यावरण आदींचा विचार न करणे चुकीचे आहे. मात्र, कोल्हापूर शहरात काम करणे, येथे राहणे आणि विस्तारीकरणास सरसकट विरोध करणेसुद्धा चुकीचे आहे. दिल्लीजवळ नवी दिल्ली वसली, नवी दिल्लीशेजारी उत्तर प्रदेशातील नॉयडा तसेच हरयाणातील गुडगाव ही शहरे विकसित झाली. मुंबईजवळ नवी मुंबई, पुण्याजवळ पिंपरी-चिंचवड, नाशिक जवळ नाशिक रोड शहर, औरंगाबादजवळ वाळूंज, नांदेडलगत वाघापूर आणि नागपूरला बोरीबोटी अशा अनेक शहरांची उदाहरणे देता येतील. हा विस्तार होत राहणार आहे. तो रोखता येणार नाही. पाचगाव, कळंबा किंवा गोकुळ शिरगाव आदी गावांना चंदगडजवळच्या हलकर्णी किंवा विशाळगड परिसरातील अणुस्कुरा गावांच्या तुलनेत कोल्हापूर शहराचा लाभ होत नाही का? त्यामुळेच शहरांच्या विकासाची प्रक्रियाही आपण सर्वांनी समजून घ्यायला हवी. हद्दवाढीसाठी एक इंचही जमीन देणार नाही, ही भूमिकाही चुकते आहे.
हद्दवाढ करताना आपल्या शहराचा, गावाचा, परिसराचा, जिल्ह्याचा, नदी खोऱ्यांचा, विकास कसा करणार आहोत? याचे सूत्र मांडावे लागणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत नाही. म्हणून त्यांचीही चूक आहे. शास्त्रीय आधाराने शहरांच्या विस्ताराचा रोडमॅप बनविण्याचे धोरण आखायला हवे आहे. लोकांचा विकासाला विरोध असतो, हे मान्य नाही. अकोला शहराची हद्दवाढ करण्यात आली. कारण तेथील भौगोलिक परिस्थिती आड येणारी नव्हती. पुणे शहरात येऊ इच्छिणाऱ्या गावांची रांगा लागतात. कारण त्या परिसरातील शेतीचा विकास कधी झाला नाही. याउलट पुणे हे शहर औद्योगिक व शैक्षणिक शहर म्हणून विकसित झाले. त्यामुळे पुणे शहरात जाण्यासाठी गावपण सोडले तर अधिक फायद्याचे आहे, असे लोकांना वाटले. जे लोकांना वाटते ते पूर्णत: चुकीचे नाही. कोल्हापूरकर नेहमीच विकासकामांना विरोधच करतात, असेही काही जबाबदार मंडळी आता सांगू लागली आहे. तसे असते तर राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कारकिर्दीपासून आजवर कोल्हापूरच्या विकासाची गंगा सातत्याने वाहतच आहे, हे कसे शक्य झाले? प्रचंड पिकणारा ऊस, साखर, गूळ, सूत, दूध, औद्योगिक उत्पादने याच जिल्ह्यात कशी आहेत? केवळ धरणे बांधली म्हणून सर्वाधिक सिंचनयुक्त जिल्हा झाला नाही. लोकांचाही त्यात सहभाग मोठा आहे. दरडोई उत्पन्नात देशात टॉपवर जिल्हा गेला त्यात लोकांचे काही कर्तृत्व नाही का? हेच लोक आहेत ना? म्हणून लोकांचा प्रतिसाद आणि विरोध याचा विचार एकत्रित करून मधला मार्ग काढायला हवा. हद्दवाढ समर्थनात दम आहे. तसेच विरोधातही काही मुद्दे आहेत. दोघांचे काही चुकते सुद्धा आहे. त्यापेक्षा अधिक चुकते ते सरकारचे! आत्ता कोठे राज्य सरकारने एक चांगले पाऊल टाकले आहे. कोल्हापूर परिसराचा विकास कसा करता येईल, यासाठी प्राधीकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हद्दवाढ आवश्यक आहे, असे म्हणताना जे मुद्दे पुढे येतात आणि विरोध कशासाठी होतो आहे, यातून मार्ग काढण्यासाठी हद्दवाढीचा निर्णय थोडा काळ बाजूला ठेवून कोल्हापूर शहर, परिसर, जिल्हा, विभाग आदींचा विकास कसा व्हावा, याचे मंथन या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होण्याची संधी आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूने अधिक व्यापर भूमिका घ्यावी. हद्दवाढ होणे म्हणजे विकासाची जादूची कांडी हाती लागणे नव्हे, जेणेकरून ती फिरविताच विकास होणार आहे, त्याचवेळी हद्दवाढीने सर्वच काही वाटोळे होणार नाही. ही हद्दवाढ टप्याटप्याने करण्याची गरज आहे. त्यासाठी समन्वयाची भूमिका प्राधिकरणास बजावता येईल. त्या माध्यमातून एक वर्षभर विचार करून दोन्ही बाजू ऐकून, कोल्हापूरच्या विकासाच्या नव्या गरजा कोणत्या आहेत, त्या कशा पूर्ण करायच्या याचा प्राध्यान्याने विचार करावा. हद्दवाढीचा वाद त्यात विरघळून जाईल.

-वसंत भोसले