विवरणपत्र निर्धारणास वर्षाची मुदतवाढ

महापालिकेला दिलासा : एलबीटीप्रश्नी शासनाचा आदेश

 सांगली : ‘एलबीटी’पोटी व्यापाऱ्यांनी महापालिकेकडे सादर केलेल्या विवरणपत्रांचे अंतिम निर्धारण निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने शुक्रवारी एक वर्षाची म्हणजे ३१ मार्च २०१७ पर्यंतची मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीमुळे सांगलीसह एलबीटी लागू असलेल्या सर्व महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महापालिका क्षेत्रात ११ हजार नोंदणीकृत व्यापारी आहेत. एलबीटीअंतर्गत सुमारे ३३०० व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली नाही. दोन वर्षांत ५६०० व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरला होता. २०१३-१४ या वर्षात ४७३०, तर २०१४-१५ या वर्षात ३७०० व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र सादर केले. या विवरणपत्रांच्या तपासणीसाठी पालिकेने के. के. चलानी आणि कंपनी, मुंबई, राजेश भाटे व बुकटे या तीन कर सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे. या कर सल्लागारांकडून दाखल विवरणपत्रांची तपासणी करून अंतिम मूल्यांकन निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठी मार्चपर्यंत ५० कोटींचे टार्गेट दिले आहे.
कर सल्लागारांकडून आतापर्यंत ६०० विवरणपत्रांची छाननी झाली आहे. आतापर्यंत विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या ८६० व्यापाऱ्यांना पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. छाननी झालेल्यांपैकी ५४ विवरणपत्रांचे मूल्यांकन अंतिम टप्प्यात आले आहे, तर आठ व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्रांचे मूल्यांकन निश्चित करून त्यांना नोटीस बजावण्यासाठी आयुक्तांची मान्यता घेतली जात आहे. ही फाईल आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. विवरपत्रांचे निर्धारण निश्चित करण्यासाठी पूर्वी शासनाने ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. या मुदतीत काम पूर्ण होणार नसल्याने १५ दिवसांपूर्वी महापालिकेने मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यातच शुक्रवारी शासनाने एक वर्षाची म्हणजे ३१ मार्च २०१७ पर्यंतची मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे सांगलीसह राज्यातील एलबीटी लागू असलेल्या सर्वच महापालिकांना दिलासा मिळाला आहे. (प्रतिनिधी)


व्यापाऱ्यांच्या लुटीची
आणखी संधी : अतुल शहा
राज्य शासनाने एलबीटी विवरणपत्र निर्धारणास मुदतवाढ देऊन व्यापाऱ्यांना लुटण्याची एक वर्षाची संधी महापालिकांना दिली असल्याची टीका महाराष्ट्र व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शहा यांनी केली. ते म्हणाले की, एलबीटीत अनेक महापालिकांनी जकातीपेक्षा जादा उत्पन्न मिळविले आहे. तरीही विवरणपत्रांवरून व्यापाऱ्यांना पालिकेकडून त्रास सुरू आहे. सांगलीसह काही पालिकांचे उत्पन्न ५० टक्केही होऊ शकले नाही. याला व्यापारी जबाबदार नाहीत. आता मुदतवाढीमुळे पुन्हा व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास दिला जाईल, असेही शहा म्हणाले.