एकदा कोल्हापूरची हद्दवाढ कराच.. अजितदादांची मुख्यमंत्र्यांसमोर विनंती

हद्दवाढीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत

भारत चव्हाणकोल्हापूर : अनेक वर्षांपासून रखडलेली शहराची हद्दवाढ करा म्हणून कोल्हापूरकर सातत्याने मागणी करत आहेत; पण आजपर्यंत काेणत्याच सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. सरकारमधील मंत्र्यांनी अनेकवेळा केवळ आश्वासने देऊन बोळवणच केली. बुधवारी कोल्हापुरात झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समोरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘कोल्हापूरची हद्दवाढ करा ना, भावी पिढीचा विचार करा,’ असे सांगत विनंती करावी लागली.

कोल्हापुरातील कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘सगळे व्यासपीठावर बसलेत. माझी सर्वांना विनंती आहे. एकदा कोल्हापूरची हद्दवाढ करा ना, भावी पिढीचा कधी तरी विचार करा,’ असे सांगत शहराच्या हद्दवाढीचा विषय उपस्थित केला. असा वारंवार विषय उपस्थित करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. त्यांनी स्वत: पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहराची हद्दवाढ राजकीय इच्छाशक्ती वापरून केली. कोल्हापूरच्या सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्रित करून ते हा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु तसे न करता ते हद्दवाढ करा की हो, यातच अडकले आहेत.

कोल्हापूर शहरवासीयांनी हद्दवाढीच्या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. प्रत्येक सरकारकडे ही मागणी झाली आहे; पण अद्यापही कोणी त्याची दखल घेतलेली नाही. उलट दुसरीकडे विरोध असल्याने या मागणीकडेच दुर्लक्ष केले आहे. अजित पवार यांनी मागे एकदा १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर झालेल्या कार्यक्रमात हद्दवाढीचा मुद्दा उचलून धरला. हद्दवाढ करावीच लागेल, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर ‘सरकार आपल्या दारी’ या कार्यक्रमातदेखील त्यांनी हा विषय उपस्थित करून सरकार त्यावर योग्य निर्णय घेईल, असे सांगितले होते.परंतु पवार यांनाही अजूनपर्यंत शक्य झालेले नाही. पवार यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणाचा हद्दवाढीला विरोध आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. खरतर हद्दवाढीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारचा आहे, तशी विनंती करण्याचाही प्रश्न येत नाही. तरीही पवारांनी विनंती केली.

एकाने हसायचे एकाने रडायचेहद्दवाढ करण्याचे आमच्या हातात नाही, सरकारने करायची आहे. मात्र ‘एकाने हसायचे आणि एकाने रडायचे’ असा खेळ सुरू आहे. निर्णय घेत असताना पलीकडच्या लोकांचे ऐकायला पाहिजे, असा काही नियम, कायदा नाही. हद्दवाढीचा विषय हा राजकीय नाही तर भौगोलिकदृष्ट्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा आहे, असे ॲड. बाबा इंदूलकर यांनी सांगितले.