राजाराम लोंढे ।कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांनी डिसेंबरअखेर ६२ हजार २७ टन साखर निर्यात केली असली तरी तिच्या अनुदानाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेले नाहीत. प्रस्ताव कारखान्यातच असून, लेखापरीक्षण होऊन प्रस्ताव प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे दाखल होणार; तेथून पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊन अनुदान मिळेल. या अनुदानातून उर्वरित एफआरपीची रक्कम मिळण्यासाठी पावसाळा उजाडण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने देशातील अतिरिक्त साखर बाहेर काढण्यासाठी १२ आॅक्टोबर २०१८ रोजी ५० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देशातील साखर कारखान्यांना निर्यात कोटा ठरवून दिला. हंगाम २०१८-१९ मधील एकूण उत्पादनाच्या १५ टक्के साखर निर्यात करणे कारखान्यांना बंधनकारक केले. कारखान्यांना दिलेला साखरेचा कोटा ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत निर्यात करावाच लागणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून कारखान्यांना उसाला प्रतिटन १३८.८० रुपये अनुदान मिळणार आहे. कोल्हापूर विभागातील कारखान्यांना ८ लाख १७ हजार ३७४ टन साखर निर्यातीचा कोटा दिला होता. निर्यातीचे आदेश काढून साडेचार महिने झाले. या कालावधीत कोल्हापूर विभागातील बारा कारखान्यांनी केवळ ६२ हजार २७ टन साखर निर्यात केली आहे.
यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच कारखान्यांनी २९ हजार ७४६, तर सांगलीतील सात कारखान्यांनी ३२ हजार २८१ टन निर्यात केली आहे. त्याचबरोबर देशातील ३० लाख टन साखरेच्या बफर स्टॉकचा निर्णय केंद्राने १५ जून रोजी घेतला. त्याची अंमलबजावणी १ जुलै २०१८ पासून सुरू केली. साठ्यावरील भांडवलाचे व्याज, विमा आणि साठवणूक खर्च प्रत्येक तीन महिन्यांनी देण्यात येणार आहे. विभागातील ३१ कारखान्यांनी बफर स्टॉक केला आहे. केंद्राने निर्यात अनुदानासह बफर स्टॉक व निर्यात वाहतुकीचे अनुदान तातडीने देण्याचे मान्य केले आहे.
त्यातच साखरेची किमान किंमत प्रतिटन २९०० वरून ३१०० रुपये केल्याने एकरकमी ‘एफआरपी’चा गुंता सुटेल असे वाटत होते; पण निर्यातीसह इतर अनुदान वगळता उर्वरित एफआरपी देण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांनी घेतला आहे. साधारणत: निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक व वाहतूक अनुदानातून प्रतिटन २५० रुपये मिळू शकतात. तेवढी रक्कम वजा करून शेतकऱ्यांना पैसे दिले जाणार आहेत. बफर स्टॉक साठवणूक खर्चाचे प्रस्ताव बहुतांश कारखान्यांचे प्रस्ताव दाखल होऊन त्यांना पैसेही मिळालेले आहेत; पण निर्यात अनुदान व वाहतुकीचे प्रस्ताव अद्याप एकाही कारखान्याने साखर सहसंचालक कार्र्यालयाकडे पाठविलेले नाहीत.निर्यात पुरावा प्रमाणपत्राचा अडसरसाखर निर्यात कराराबरोबरच निर्यात पुरावा प्रमाणपत्राची (बीआरसी) सक्ती केली आहे. हे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय अनुदान मिळत नाही; पण निर्यातीनंतर दोन-अडीच महिन्यांनी हे प्रमाणपत्र मिळते. त्यानंतर शासकीय साखळीतून प्रस्ताव पुढे सरकतो.निर्यात पुरावा प्रमाणपत्राची वाट न पाहता केंद्राने ९० टक्के अनुदान दिले पाहिजे. यासाठी नुकतीच केंद्रीय सचिवांच्या बैठकीत मागणी केली आहे. त्याचबरोबर अनुदान प्रस्ताव मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने केली पाहिजे.- पी. जी. मेढे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञया कारखान्यांनी केली साखर निर्यात टनांतकारखाना कोटा निर्यातजवाहर ३५,०१९ १६,८७५शाहू १६,६६९ १,७६३वारणा १८,०५३ २,४४५दालमिया १८,२७० २,९५१कारखाना कोटा निर्यातओलम १२,७६८ ८,२४७हुतात्मा १७,२७५ ४,२६०सोनहिरा १७,८७३ ४,९४८निनाईदेवी २,८६९ २,८६९कारखाना कोटा निर्यातदत्त इंडिया १०,००१ ६८७सदगुरू ४,८७८ १,३००उदगिरी ९,०५० ७,१११केन अॅग्रो ८,५७१ ८,५७१