विमानतळ विस्तारीकरणाला पर्यायांचा शोध

वनविभागाच्या जागेशिवाय आराखडा ?: धावपट्टी, तांत्रिक सुविधांची जागा बदलल्यास ‘पहिेले पाढे पंचावन्न ’

कोल्हापूर : कोल्हापूर विमानतळाच्या विस्तारीकरणाची सुरुवात व्हावी यासाठी शासन वनविभागाची जागा वगळण्यासाठीच्या पर्यायांचा विचार करत आहे. त्यासाठी वनविभागाची जागा वगळून विस्तारीकरणाचा आराखडा तयार करण्याची सूचना शासनातर्फे जिल्ह्याचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा यांनी केली आहे.
धावपट्टीची दुरुस्ती, विमान कंपन्यांचा नकार, विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असणारे अतिरिक्त भूसंपादन अशा कारणांमुळे गेल्या पाच वर्षांपासून कोल्हापूरची विमान सेवा बंद आहे. ती सुरू होण्यासह या ठिकाणी मोठी विमाने उतरविण्यासाठी धावपट्टीची लांबी वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अतिरिक्त ५.६० हेक्टर जमिनीची गरज आहे. विमानतळाच्या गडमुडशिंगीकडील बाजूला वनविभागाची दहा हेक्टर जमीन आहे. त्यातील पाच हेक्टर जमीन देण्यास वनविभाग तयार आहे. नव्या वनकायद्यानुसार वनविभागाची जमीन देताना गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक आहे. मात्र, याबाबत अजूनही या ग्रामपंचायतीने विमानतळासाठी जमीन देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. अशा स्थितीत विस्तारीकरणासाठी एक पर्याय म्हणून वनविभागाची जागा वगळून काही करता येईल का? याची चाचपणी सुरू केली. दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्याचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा यांनी प्रशासनाला भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मदतीने वनविभागाच्या जागेशिवाय विस्तारीकरण आराखडा पुन्हा तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. असे झाल्यास धावपट्टी व तांत्रिक सुविधांची जागाच बदलावी लागणार आहे. ते शक्य नसल्यामुळे ही प्रक्रियाच रखडण्याची शक्यता आहे.


ताांत्रिकदृष्ट्या वनविभागाची जमीनच योग्य
केंद्र सरकारने कोल्हापूर विमानतळाच्या विकास व विस्ताराबाबतचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. या विमानतळाच्या विकासाचा आराखडा डिसेंबर २०१५ मध्ये तयार केला आहे. त्याचे काम भारतीय विमानतळ पतन प्राधिकरणाने केले आहे.

धावपट्टीचे विस्तारीकरण करणे, पार्किंगची सुविधा, प्रवाशांसाठी नवी टर्मिनल बिल्ंिडग, आदी कामांचा समावेश आहे.
ाया आराखड्यानुसार तांत्रिकदृष्ट्या विस्तारीकरणासाठी वनविभागाच्या जमिनीचा एकमेव योग्य पर्याय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.


वनविभागाच्या जमिनी विस्तारीकरणासाठी देण्यास आम्ही तयार आहोत. याबाबत शासनाकडून ठोस कार्यवाही होईपर्यंत संबंधित जमिनीमध्ये गवत विकसित केले जाणार आहे.
रंगनाथ नाईकडे,
उपवनसंरक्षक, वनविभाग


विस्तारीकरणाच्या सुधारित आराखड्याबाबत दिल्ली कार्यालयातील नियोजन विभागाकडून निर्णय घेतला जाईल,
ए. रझाक, व्यवस्थापक,
कोल्हापूर विमानतळ


‘नागरी उड्डाण’च्या मान्यतेनंतरच कार्यवाही
या जागेशिवाय विस्तारीकरणाचा आराखडा तयार करावयाचा झाल्यास धावपट्टी, तांत्रिक सुविधांची जागा बदलावी लागणार आहे. शिवाय सुधारित आराखडा नागरी उड्डाण विभागाला मान्यतेसाठी सादर करावा लागणार असल्याने विस्तारीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होणे आवश्यक आहे, अन्यथा पुन्हा ‘पहिले पाढे पंचावन्न ’अशी अवस्था होणार आहे.