सुटकेच्या नावाखाली वेश्यांचे शोषण ! अभ्यासाचा निष्कर्ष -वेश्यांच्या सुटकेचे सर्व प्रयत्न निरर्थक

कोल्हापूर : समाजाला वेश्यामुक्त करण्यासाठी प्रशासन आणि तथाकथित कार्यकर्ते वेश्या अड्ड्यांवर छापे घालून या व्यवसायातील तरुणींची सुटका करतात; परंतु त्यातील बहुतांशी पुन्हा या व्यवसायात येत असल्याचे एका नव्या अभ्यासातून उघड झाले आहे.

ठळक मुद्देया अभ्यासासाठी छाप्यात सापडलेल्या २४३ तरुणींचे अनुभव आणि मते जाणून घेण्यात आली७७% या छाप्यांमध्ये २१८ तरुणींची सुटका करण्यात आली. त्यातील १६८ तरुणी पुन्हा या व्यवसायात परतल्या

चंद्रकांत कित्तुरे ।
कोल्हापूर : समाजाला वेश्यामुक्त करण्यासाठी प्रशासन आणि तथाकथित कार्यकर्ते वेश्या अड्ड्यांवर छापे घालून या व्यवसायातील तरुणींची सुटका करतात; परंतु त्यातील बहुतांशी पुन्हा या व्यवसायात येत असल्याचे एका नव्या अभ्यासातून उघड झाले आहे. प्रशासनाचा पक्षपातीपणा, वेश्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन यामुळे या व्यवसायातून सुटका होण्याऐवजी त्यांचे शोषणच होत असल्याचा निष्कर्ष निघाल्याचे हा अहवाल सांगतो. 

आंतरराष्ट्रीय वेश्या हक्क दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘रेडेड’ नावाचा हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. बचाव आणि पुनर्वसन मोहिमा केवळ पक्षपाती, हिंसक आणि समाज विध्वंसकच नव्हे, तर वेश्या आणि जबरदस्तीने या व्यवसायात ढकलण्यात आलेल्या तरुणींचे प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरल्या असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतातील वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद (व्हॅम्प), संग्राम ही एनजीओ आणि नेदरलँडस्थित राईटस् फॉर चेंज यांनी संयुक्तपणे हा अभ्यास केला आहे.

महाराष्ट्रातील सहेली एचआयव्ही/एड्स कार्यकर्ता संघ आणि आधार बहुउद्देशीय संस्था, कर्नाटकातील उत्तर कर्नाटक महिला ओक्कुट्टा, केरळमधील केरला नेटवर्क आॅफ सेक्स वर्कर्स आणि झारखंडमधील सृजन फौंडेशन यांनीही या अभ्यासात योगदान दिले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच मंजूर केलेल्या मानवी व्यापार (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक २०१८ च्या पार्श्वभूमीवर हा अभ्यास करण्यात आला आहे. वेश्या अड्ड्यांवरील छाप्यात सापडलेल्या, सुटका करण्यात आलेल्या आणि पुनर्वसन करण्यात आलेल्या वेश्या तरुणी यांचे अनुभव जाणून घेणे  आणि ते समाजासमोर आणणेयासाठी हा अभ्यास करण्यात आला आहे. मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायदा आणि धोरणांचे परिणाम याऐवजी पोलिसांचे वेश्या अड्ड्यांवर पडणारे छापे, सुटका आणि पुनर्वसन केल्या जाणाºया तरुणी यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा अभ्यास करण्यात आला आहे. यातून निघालेले निष्कर्ष धक्कादायक आहेत.


या अभ्यासासाठी छाप्यात सापडलेल्या २४३ तरुणींचे अनुभव आणि मते जाणून घेण्यात आली. त्यातून निघालेल्या निष्कर्षानुसार..

०.८२% २४३ पैकी केवळ २ तरुणी अल्पवयीन निघाल्या हे प्रमाण ०.८२ टक्के आहे.
७९% २४३ पैकी १९३ तरुणींनी छाप्यावेळी आपण स्वत:हून या व्यवसायात आल्याचे सांगितले. आपली सुटका होऊ नये, असेही त्यांना वाटत होते. हे प्रमाण ७९टक्के इतके आहे.

३६% ३६ तरुणींपैकी १३ तरुणींना नुकतेच या व्यवसायासाठी आणण्यात आले होते आणि त्या या व्यवसायातच राहू इच्छित होत्या. हे प्रमाण ३६ टक्के आहे.

७७% या छाप्यांमध्ये २१८ तरुणींची सुटका करण्यात आली. त्यातील १६८ तरुणी पुन्हा या व्यवसायात परतल्या. हे प्रमाण ७७ टक्के आहे.

अहवालातील काही निष्कर्ष
अनैतिक व्यवहार संरक्षक कायदा (आयटीपीए) यामध्ये नावातच अनैतिक आणि व्यवहार असल्यामुळे महिलांबाबत गैरअर्थ काढला जाऊन वेश्या महिलांविषयीचा दृष्टिकोन विरोधाचा होतो.
२०१० ते २०१७ या काळात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचे विश्लेषण केले असता प्रकरणे वाढल्याचे दिसते. वेश्यामुक्त समाजनिर्मितीच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून काही लॉबिज यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असाव्यात, अशी शक्यता आहे.
 

न्यायालयाचे आदेश आणि निकालांचे अर्थ लावणारी कायदेशीर यंत्रणा हे वेश्या व्यवसाय हा अनैतिक असल्याचे मानणारी आहे. महिला या कुटुंबातच सुरक्षित असतात, असे त्यांचे मत असते.

कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा ही वेश्यांच्या विरोधात आपले वजन वापरते. पोलीसही हिंसाचार, मारहाण, दंड, खंडणी यांचा वापर करतात. यामुळे कायदेशीर पद्धतीने चुकण्याची आशा खूपच कमी राहते.

एखाद्या इमारतीवर पोलिसांनी छापा टाकला, तर वेश्या असो नाही तर त्या इमारतीतील इतर महिला पोलीस कुणाचाच आदर ठेवत नाहीत. सर्वांनाच वेश्यालयातील महिलांप्रमाणे वागवतात.

कारवाईच्यावेळी एकूणच व्यवहार अनादराचा, शिवीगाळ, मानहानी आणि शारीरिक मारहाण ही ठरलेली असते.
महिलांची मानहानी करणाºया सनसनाटी छाप्याच्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा गैरवापर केला जातो. खासगी हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे दुर्लक्षिले जाते.

पोलिसांनी वेश्या अड्ड्यांवर टाकलेले छापे, केलेल्या सुटका आणि पुनर्वसन याबाबत वेश्या महिलांचे अनुभव आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाºया यंत्रणेचा दृष्टिकोन समाजासमोर आणण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा अभ्यास आहे. -मीना शेषू, सचिव, संग्राम संस्था