महापालिकांचे अस्तित्व धोक्यात

कुलूप लावण्याची वेळ : एलबीटी निर्णयानंतर उत्पन्नाला फटका; केवळ १७ व्यापारीच पात्र

भारत चव्हाण, कोल्हापूर : पन्नास कोटींच्या आत ज्या व्यापारी व उद्योजकांची वार्षिक उलाढाल आहे, अशा सर्वांना एलबीटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्याच्या विचारापर्यंत राज्य सरकार पोहोचले असले तरी असा निर्णय घेणे म्हणजे महानगरपालिकांच्या अस्तित्वाला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया समाजातून व्यक्त होत आहे. उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेला एलबीटी अशाप्रकारे रद्द करण्याचा जर सरकारने निर्णय घेतलाच, तर मात्र महानगरपालिकांना कुलूप लावण्याची वेळ येईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते.
राज्य सरकारने शुक्रवारी एलबीटी कायद्यातील बदलाबाबत अधिसूचना काढली असून, एक महिन्यात त्यावर हरकती सादर करायच्या आहेत. सरकारने अधिसूचना प्रसिद्ध केली असली तरी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. महापालिका यंत्रणा मोडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आक्षेपही घेतला जातो.
महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात आधी जकात होती, परंतु जकातीची प्रक्रिया त्रासदायक आणि कालबाह्य ठरत असल्याचा दावा करीत व्यापारी व उद्योजक वर्गाने त्यास विरोध केला. त्यामुळे जकातीला एलबीटीचा पर्याय स्वीकारला गेला, परंतु एलबीटी कायदा हा थोडा अधिक कडक असल्याने व्यापाऱ्यांनी त्यालाही विरोध केला. गेली तीन वर्षे त्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या पराभवातील ते एक कारण ठरले. भाजप, शिवसेना नेत्यांनी एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याची अंमलबजावणी करताना त्यांच्याही तोंडाला फेस आला आहे.
व्यापाऱ्यांनी जकात अथवा एलबीटी द्यायला कधीच विरोध केला नाही, परंतु त्याच्या वसुलीची प्रक्रिया आणि कायद्यातील क्लिष्ट तरतुदी यामुळे दोन्ही करांना विरोध झाला. त्यासाठी व्हॅटमध्ये एक टक्का सरचार्जचा पर्याय पुढे आणला, परंतु असा सरचार्ज आकारणे तांत्रिकदृष्ट्या सरकारला शक्य झाले नाही. त्यामुळे एलबीटी व्यापारी आणि राज्य सरकारचीही डोकेदुखी ठरली, परंतु व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला. अखेर राज्य सरकार नमले आणि ५० कोटींच्या आतील उलाढाल असणाऱ्यांना एलबीटीमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यापर्यंत सरकार पोहोचले आहे.