इचलकरंजीत ‘लेक वाचवा अभियाना’चे अस्तित्व धोक्यात

प्रशासन, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष : ‘अर्थ’कारण शोधण्याच्या प्रवृत्तीमुळे योजना असफल

इचलकरंजी : नवजात मुलीच्या नावे दहा हजार रुपयांची ठेव नगरपालिकेने ठेवल्यास स्त्री-भ्रूणहत्येला आळा बसेल, अशा उदात्त हेतूने येथील पालिका सभेत सर्वानुमते ठराव झाला. त्याला चार वर्षे उलटली तरी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे ‘लेक वाचवा अभियाना’ची मोहीम रखडली आणि आता तर तिचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
सन २०१० मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात यावी, यासाठी प्रशासनाने सर्व सोपस्कार पूर्ण करणे आवश्यक होते. तसेच खऱ्या अर्थाने निसर्गाचा समतोल राखणाऱ्या या लोककल्याणकारी योजनेचा आग्रह लोकप्रतिनिधींनी धरणे आणि शासन दरबारी पाठपुरावा करणे आवश्यक होते; पण प्रत्येक कामात ‘अर्थ’कारणाचा शोध घेणाऱ्या तथाकथित पुढाऱ्यांनी ‘लेक वाचवा मोहिमे’कडे दुर्लक्षच केल्याचे निदर्शनात येत आहे.
राज्य शासनाने आता सुकन्या योजना लागू केली आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्म घेणाऱ्या कन्येच्या नावे २१ हजार २०० रुपयांची ठेव शासन ठेवणार आहे. याबाबतचा विषय नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेत आला असताना नगरपालिकेच्या चार वर्षांपूर्वीच्या तत्कालीन नगराध्यक्षा मेघा चाळके यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत नवजात कन्येच्या नावे दहा हजार रुपयांची ठेव नगरपालिकेने ठेवण्याच्या विषयाची आठवण आली. गेल्या सभागृहातील काही सदस्य चालू सभागृहातसुद्धा नगरसेवक आहेत, त्यांनीही जुन्या स्मृतींना उजाळा दिला.
पूर्वीच्या ठरावावर चर्चा करताना उपविधीतील त्रुटी चविष्टपणे चघळण्यात आल्या, तर त्यावेळी शासनाचाच विरोध झाल्याचेही सांगण्यात आले. ही बाब पालिकेच्या कर्तव्यात बसत नसल्याचेही बोलले गेले. वास्तविक पाहता तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी लेक वाचवा योजनेच्या मंजुरीसाठी पुढे काहीही प्रयत्न केले नाहीत. पाठपुरावा झाला असता तर शासनाच्या सुकन्या योजनेप्रमाणे त्याचवेळी इचलकरंजी नगरपालिकेची योजना अस्तित्वात आली असती, असे जाणकारांचे मत आहे. (प्रतिनिधी)


तीनशे कुटुंबांची खंत
नगरपालिकेच्या तत्कालीन लेक वाचवा योजनेसाठी सुमारे तीनशे कुटुंबीयांनी अर्जही केले होते. अर्ज करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना हजार-दीड हजार रुपये खर्चही घातले होते; पण सर्व काही व्यर्थ गेल्याची खंत या तीनशे कुटुंबांना आहे.