भू-विकास बँकांचे अस्तित्व धोक्यात

कर्मचारी चिंतेत : सहकारमंत्र्यांच्या संकेतामुळे उरलीसुरली आशा मावळली

अविनाश कोळी -सांगली -राज्यात गेल्या ७९ वर्षांपासून अस्तित्वात असणाऱ्या भू-विकास बँकांसाठी आता धोक्याची घंटा वाजली आहे. राज्यातील सक्षम असलेल्या ११ बँकांसह सर्वच्या सर्व २९ बँका अवसायनात काढण्याचा विचार शासन करीत असल्याचे सहकारमंत्र्यांनीच स्पष्ट केल्याने, बँक पुनरुज्जीवनाची आशा बाळगलेल्या कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे.
शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने १९३५ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या भू-विकास बँकांचा गाशा आता गुंडाळण्याची तयारी राज्य शासनानेच सुरू केली आहे. थकित कर्जांचा वाढता डोंगर, वसुलीचा यक्षप्रश्न, सवलतींमुळे निर्माण झालेला तोटा व अर्थसाहाय्यापोटी दिलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी शासनाने लावलेला तगादा, अशा दुष्टचक्रात राज्यातील भू-विकास बँका फसल्या. दिवसेंदिवस या बँकांचे अर्थकारण बिघडत गेले. काटकसरीच्या धोरणाबरोबरच या बँकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. विधानसभेत या बँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने, तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ११ आमदारांची समिती नियुक्त केली होती.
बँकांच्या पुनरुज्जीवनाविषयी तत्कालीन सचिव राजगोपाल देवरा अनुकूल नव्हते. कायदेशीर अनेक त्रुटी त्यांनी काढल्या. त्यानंतर पुन्हा सचिवांच्या या भूमिकेविषयी कर्मचारी संघटनेने नाराजी व्यक्त केली. योग्य लेखाजोखा करण्यासाठी पुन्हा सहकारमंत्र्यांनी तज्ज्ञ चार्टर्ड अकौंटंट डी. ए. चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाचसदस्यीय समिती नियुक्त केली. समितीने गतवर्षी अहवाल सादर करून बँकांच्या पुनरुज्जीवनाविषयीच्या अनेक शक्यतांना स्पर्श केला. काही सकारात्मक निष्कर्ष काढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आशा वाढल्या.
शासनाने समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या, तर भू-विकास बँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न निकालात निघू शकेल, असे कर्मचारी संघटनेस वाटत होते. मात्र, सहकार विभागातील अधिकारी बँक पुनरुज्जीवनाबाबत अनुकूल नव्हते. बँकांकडून येणे रकमेच्या वसुलीबाबतचे प्रश्नचिन्ह नेहमीच त्यांनी उपस्थित केले. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या कालावधित समितीपेक्षा अधिकाऱ्यांच्या मतांचा प्रभाव अधिक पडला.
आघाडी सरकारने गतवर्षी पुनरुज्जीवनाबाबत हात वर केले. नव्या सरकारने याप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त केली असून आता सहकारमंत्र्यांनीच बँका अवसायनात काढण्याचे संकेत दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या उरल्यासुरल्या आशा मावळल्या आहेत.