चांगला दर देण्यात साखर आयुक्तांचा खोडा

लेखी स्पष्टीकरण मागविले : व्याजाचा भुर्दंड कारखान्यांवर पडणार

विश्वास पाटील- कोल्हापूर --गत हंगामातील उसाचे बिल किमान व वाजवी किमतीपेक्षा (एफआरपी) जास्त दिलेले नाही, असे लेखी लिहून दिल्याशिवाय कारखान्यांना कर्जवापर प्रमाणपत्र (युटिलिटी सर्टिफिकेट) दिले जाणार नसल्याचा नवा फतवा साखर आयुक्त विजय सिंघल यांनी आज, शुक्रवारी काढला आहे. हे कर्ज घेतलेल्या राज्यभरातील सर्व कारखान्यांना त्यासंबंधीचा आदेश त्यांनी मेलवर पाठविला आहे. हे प्रमाणपत्र न मिळाल्यास घेतलेल्या कर्जाचा बोजा कारखान्यांना सहन करावा लागणार आहे.
केंद्र व राज्य शासनाचेही शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त ऊस दर द्यायला बंधन नसताना साखर आयुक्त मात्र असा आदेश काढून कारखान्यांना भीती दाखवित असल्याची प्रतिक्रिया कारखानदारांतून व्यक्त होत आहे.
गेल्या हंगामात साखरेचे दर पडल्यावर (यंदाही तीच स्थिती) कारखान्यांना किमान एफआरपीदेखील देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना मागील तीन वर्षांत भरलेल्या अबकारी कराएवढे कर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे बारा टक्क्यांप्रमाणे होणारे व्याज केंद्र सरकार देणार आहे. राज्यातील सुमारे १४० कारखान्यांनी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे हे कर्ज घेऊन त्यातून ‘एफआरपी’ भागविली आहे. या कर्जाचा वापर शेतकऱ्यांची देणी म्हणजे मुख्यत: एफआरपी देण्यासाठीच व्हावा व तसा तो झाला की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्र शासनानेच साखर आयुक्तांवर त्यावेळी टाकली होती. आयुक्तांनी त्यासंबंधीची छाननी करून कर्जवापर प्रमाणपत्र दिल्यावर कारखान्याने ते पत्र ज्या बँकेकडून त्यांना कर्ज मिळाले त्या बँकेकडे द्यायचे. ही बँक रिझर्व्ह बँकेमार्फत त्याचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविणार व केंद्र सरकार साखर विकास निधीतून व्याजाच्या रकमेचा परतावा संबंधित बँकांना देणार, अशी ही व्यवस्था आहे; परंतु आयुक्तांनी हे प्रमाणपत्रच न दिल्यास व्याजाची रक्कम मिळण्यास अडचणी येणार असल्याने कारखान्यांचे धाबे दणाणले आहेत. कारखान्यांना साधारणपणे पाच कोटींपासून ६० कोटींपर्यंतचे कर्ज या योजनेतून मिळाले आहे. त्याची परतफेड पुढील दोन वर्षांत करावयाची आहे. त्यामुळे त्याचे व्याजही जास्त होणार आहे आणि ज्या पैशांची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यात आयुक्त तांत्रिक शंका उपस्थित करून कारखान्यांपुढे अडचणी वाढवित असल्याची प्रतिक्रिया कारखानदारांतून व्यक्त होत आहे. उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक राज्यांत त्या-त्या राज्य सरकारनेच जाहीर केलेली एसएपी ही ‘एफआरपी’पेक्षा किती तरी जास्त आहे.
कर्नाटकची सरासरी एफआरपी २००० ते २२०० इतकी आहे व त्या सरकारने गत हंगामात २६५० रुपये दर जाहीर केला होता म्हणजे एफआरपीपेक्षा जास्त रकमेवर निर्बंध घालण्याचे सरकारचे धोरण नसताना आयुक्तच तशी बंधने का घालत आहेत, अशी विचारणा होत आहे. अशाप्रकारची बंधने घालून कारखान्यांना भीती दाखविण्यात येऊ लागली तर कारखानदार जास्त दर देण्यास टाळाटाळ करतील व त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.



आयुक्त काय म्हणतात...
आयुक्तांनी आजच पाठविलेल्या मेलमध्ये ज्यांना हे प्रमाणपत्र हवे आहे, त्यांनी आपण एफआरपी एवढीच रक्कम शेतकऱ्यांना चुकती केली आहे व त्यापेक्षा जास्त रक्कम दिलेली नाही, असे लेखी द्यावे असे म्हटले आहे.
केन कंट्रोल अ‍ॅक्टनुसारही ‘एफआरपी’ म्हणजे कारखान्यांनी कमीत कमी किती ऊस दर दिला पाहिजे याची सीमारेषा.
त्याच्याखाली दर दिला तर कारखान्यांवर गुन्हे दाखल होतात; परंतु त्यापेक्षा जास्त कितीही रक्कम द्यायला कारखान्यांना मुभा आहे.