पंचगंगा प्रदूषण देखरेखीसाठी ११ जणांंची समिती स्थापन

२२ डिसेंबरला उच्च न्यायालयात अहवाल देणार

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व पातळीवर एकत्रित प्रयत्न होण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अध्यक्षांसह आठ शासकीय सदस्य, ‘निरी’, याचिकाकर्ते व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा एक सदस्य, अशा एकूण ११ सदस्यांची ही समिती २२ डिसेंबरला उच्च न्यायालयास पहिला अहवाल सादर करणार आहे.
पर्यावरणीय अभ्यास करणाऱ्या ‘निरी’ संस्थेने प्रदूषण रोखण्याबाबत केलेल्या शिफारशींचा योग्य पद्धतीने अभ्यास करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता ही समिती नेमण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला दिले होते. यानुसार विभागीय आयुक्तांनी २६ नोव्हेंबरला समितीची घोषणा केली आहे. याबाबचे पत्र आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांना आज, शुक्रवारी मिळाले.
पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा असूनही सर्वच घटकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची तक्रार प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेसह इतर पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. तसेच प्रदूषण रोखण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची
नेमणूक करावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे झाली होती.या समितीमुळे पंचगंगा प्रदूषणाबाबत थेट न्यायालयात गाऱ्हाणे मांडले जाणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांनी नेमलेल्या आठ सदस्यांत याचिकाकर्त्यांचे नाव नाही. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रानुसार २०१० साली सर्वांत प्रथम याचिकाकर्ता या नात्याने व न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेतर्फे स्वत: या समितीवर सदस्य असणार आहे, असे दिलीप देसाई यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ११ लोकांची ही उच्चस्तरीय समिती प्रत्येक तीन महिन्यांनी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती अहवालाद्वारे न्यायालयाला सादर करणार आहे. या समितीला २२ डिसेंबरला पहिला अहवाल उच्च न्यायालयात देणे बंधनकारक आहे. (प्रतिनिधी)

अशी आहे समिती
अध्यक्ष - विकास देशमुख (विभागीय आयुक्त पुणे विभाग)
समन्वयक व सचिव - नानासाहेब बोटे (उपायुक्त - महसूल, पुणे विभाग)
सदस्य- राजाराम माने (जिल्हाधिकारी)
विजयालक्ष्मी बिदरी (आयुक्त महापालिका)
डॉ. मनोजकुमार शर्मा (पोलीस अधीक्षक)
अविनाश सुभेदार (सी.ई.ओ. जिल्हा परिषद)
एस. एस. डोके (प्रादेशिक अधिकारी-महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ)
सुनील पोवार (सी.ओ. इचलकरंजी पालिका) ‘निरी’, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतर्फे एक, पर्यावरण अभ्यास, तसेच याचिकाकर्त्यातर्फे प्रजासत्ताकचे दिलीप देसाई, असे एकूण ११ सदस्य असणार आहेत.