सुधारित वेतनाबाबत यंत्रमागधारक अनभिज्ञ

यंत्रमागधारक संघटनांचा प्रश्न : दहा हजार ५७३ रुपये किमान वेतन अस्तित्वात कसे आले; शासनाने हरकती, सूचना मागविल्या नसताना किमान वेतन जाहीर

इचलकरंजी : यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांसाठी सुधारित किमान वेतन घोषित करण्यापूर्वी शासनाने त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या नाहीत किंवा परिपत्रकाची सूचना दिली नसतानाही दहा हजार ५७३ रुपये किमान वेतन अस्तित्वात कसे आले, असा प्रश्न यंत्रमागधारक संघटनांना पडला आहे.गेले २९ वर्षे यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतनाची फेररचना झाली नाही. म्हणून लालबावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेने सप्टेंबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी सुरू असताना शासनाने २९ जानेवारी २०१५ रोजी सुधारित किमान वेतन जाहीर केल्याचे न्यायालयात ३ फेब्रुवारी २०१५ ला सांगितले. त्यावर इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशन, सायझिंग असोसिएशन व अन्य संघटना यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.या याचिकेची सुनावणी सुरू असताना सोमवारी (३१ आॅगस्ट) शासनाने नवीन सुधारित किमान वेतनाबाबत आपले म्हणणे मांडले आहे. मागील वर्षी म्हणजे २२ आॅक्टोबर २०१४ ला यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांसाठी सुधारित किमान वेतनाची सूचना जाहीर केली आणि त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या. त्यामध्ये यंत्रमागधारकांच्या नऊ संघटनांनी, व्यक्तिगत ४६ व १५ कामगार संघटनांनी हरकती नोंदविल्या. दरम्यान, २३ सप्टेंबर २०१४ ला सल्लागार समितीच्या झालेल्या बैठकीत किमान वेतन मंजूर करून ते पुढे शासनाकडे पाठविले. त्यानंतर शासनाने ९ जानेवारी २०१५ ला सुधारित किमान वेतन जाहीर केले, असे या म्हणण्यामध्ये शासनाने म्हटले आहे. मात्र, याबाबत कोणत्याही प्रकारची कल्पना यंत्रमागधारक संघटनांना मिळाली नव्हती, अशी माहिती पॉवरलूम असोसिएशनचे सतीश कोष्टी व पॉपलीन यंत्रमागधारक संघटनेचे सचिन हुक्किरे यांनी सांगितली. परिणामी, शासनाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या म्हणण्यामध्ये वरील हरकती, सूचना व बैठकांचा उल्लेख असल्याबद्दल यंत्रमागधारक संघटना मात्र चक्रावली आहे.अशा पार्श्वभूमीवर मंगळवारी इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशन, राष्ट्रवादी पॉवरलूम असोसिएशन, जिल्हा पॉवरलूम असोसिएशन, यंत्रमागधारक जागृती संघटना, पॉपलीन यंत्रमागधारक संघटना व तांबे माळ यंत्रमागधारक संघटनेचे प्रमुख सागर चाळके यांनी एक पत्र कामगारमंत्री प्रकाश मेहता व वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पाठविले आहे. या पत्रामध्ये सायझिंग कारखान्यामध्ये कामगारांनी केलेल्या संपाचा आज ४३ वा दिवस आहे, अशा पार्श्वभूमीवर यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत मंत्रालयात बोलविलेल्या बैठकीत तात्पुरता तोडगा काढून कारखाने सुरू करू नयेत. किमान वेतनास स्थगिती द्यावी आणि त्यातून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी किमान वेतन पुनर्रचना समिती स्थापन करावी, अशी मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)


नवीन किमान वेतनात ५३ टक्के वाढ
शासनाने जाहीर केलेल्या यंत्रमाग कामगारांच्या सुधारित किमान वेतनामध्ये ५३ टक्के वाढ झाली आहे. कुशल कामगारांसाठी जानेवारी २०१५ पूर्वीचा वेतन दर सहा हजार ९०० रुपये होता. तो आता दहा हजार ५७३ रुपये इतका झाला आहे. यामुळे इचलकरंजीतील यंत्रमागधारकांच्या कापडाचा दर वाढणार असल्याने अन्य यंत्रमाग क्षेत्राच्या तुलनेत येथील कापड महाग होईल. ज्यामुळे येथील यंत्रमाग कापडाला आवश्यक तो दर मिळाला नसल्याने यंत्रमाग कारखानदार व व्यापारी यांना नुकसान होणार आहे, असे म्हणणे शहर व परिसरातील यंत्रमागधारकांचे आहे.