हद्दवाढविरोधात १४ जुलैला ‘एल्गार’

न्यायालयासह रस्त्यावरील लढाईची तयारी : मेळाव्याद्वारे ग्रामस्थांनी दर्शविला विरोध

कोल्हापूर : महानगरपालिकेने शासनास हद्दवाढीसाठी सादर केलेला प्रस्ताव कोणत्याही भौगोलिक किंवा न्यायिक आधारावर नाही. फक्त निधी मिळेल या आशेपोटीच हद्दवाढ हवी आहे. गेल्या ४२ वर्षांत निधी आला किती व विकास किती केला? याची प्रथम श्वेतपत्रिका काढा. ग्रामीण जीवनाचा कणा मोडू पाहणारी ही हद्दवाढ कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा निर्धार करत येत्या १४ जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्याचा निर्णय आज, सोमवारी हद्दवाढविरोधी कृती समितीच्या राजर्षी शाहू स्मारक भवन येथे झालेल्या मेळाव्यात घेण्यात आला.
हद्दवाढीविरोधात महामोर्चाच्या तयारीसाठी झालेल्या या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील होते. यावेळी माजी आमदार राजू आवळे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, अरुणिमा माने, नाथाजी पोवार, बी. जी. मांगले. बी. ए. पाटील, जिल्हा परिषद सदस्या शांता कांबळे, राजू यादव आदींसह १७ गावांतील सरपंच, उपसरपंचांसह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, हद्दवाढीमुळे ग्रामीण संस्कृती नष्ट होणार आहे. गेले दोन महिने कृती समितीने मेळावे घेऊन हद्दवाढीविरोधात जागृती केली आहे. ग्रामीण जनतेचा विरोध असताना त्यांना कायद्याचे भय दाखवून शहरात आणले जात आहे.
नाथाजी पोवार म्हणाले, १७ गावांच्या अकृषक रोजगाराची टक्केवारी चुकीची सादर केली आहे. नदीपलीकडील १२ कि.मी. अंतरावरील गावे घेऊन भूसलगता कशी होणार? गेल्या ४२ वर्षांत महापालिकेने शहरात विकासाचे कोणते दिवे लावले, काय नंदनवन केले हे आम्ही पाहिले आहे.
बी. ए. पाटील म्हणाले, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शेतीपूरक व्यवसाय आहेत. ग्रामीण भागात घरबांधणी परवाना पाचशे रुपयांना मिळतो, महापालिकेत त्यासाठी ५० हजार मोजावे लागतील. हद्दवाढीमुळे कराच्या बोज्याखाली ग्रामीण जनता भरडून निघणार आहे. ग्रामीण जनतेला ओरबडण्यासाठीच हद्दवाढीचा डाव आखला आहे.
भगवान काटे म्हणाले, महापालिकेने स्वकर्तृत्वावर सक्षम व्हावे, ग्रामीण भागावर डोळा ठेवून विकासाची स्वप्ने पाहू नयेत. दिशाभूल व दमदाटी करून हद्दवाढ होणार नाही. (प्रतिनिधी)