वीज दरवाढविरोधी राज्यव्यापी आंदोलन

प्रताप होगाडे : मागणी ४७१७ कोटींची, प्रत्यक्षात १०,६२५ कोटींची वाढ; ११५ लाख घरगुती वीज ग्राहकांवर अन्यायी ३५ टक्के बोजा

इचलकरंजी : महावितरण कंपनीने वीज दरामध्ये ४७१७ कोटी रुपयांची वाढीची मागणी केली असल्याचे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात १०,६२५ कोटी रुपयांची दरवाढ होत आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांवर ३५ टक्के दरवाढीचा बोजा लादला जात आहे. अशा फसव्या दरवाढीला वीज ग्राहक संघटनांची समन्वय समिती विरोध दर्शविणार असून, राज्यभर आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महावितरण कंपनीने अंतरिम आकाराचे ५०२२ कोटी रुपये व महानिर्मिती आकाराचे ८६६ कोटी रुपये अशी ५९०८ कोटी रुपयांची मार्च २०१३ अखेर आलेली महसुली तुटीची भरपाई मागितली होती. तिची वसुली जानेवारी २०१५ अखेर संपलेली आहे. तरीसुद्धा महावितरणने ही रक्कम विद्यमान वीजदरात गृहीत धरलेली आहे आणि त्यावर ४७१७ कोटी रुपयांची दरवाढ मागितली असली तरी ती प्रत्यक्षात १०,६२५ कोटी रुपये इतकी होते. म्हणजे महावितरण फक्त ८ ते १० टक्के इतकी दरवाढ म्हणत असले, तरी वीज ग्राहकांच्या माथ्यावर सरासरी ३५ टक्के दरवाढ लादली जात असल्याचे होगाडे यांनी स्पष्ट केले.
होगाडे म्हणाले, सर्वांत अधिक वीजदर घरगुती वीज ग्राहकांना होत आहे. पूर्वी १०० युनिटसाठी वीज बिल ३७६ रुपये येत असे. आता ते ५०१ रुपये, तर २५० युनिटसाठी येणारे वीज बिल १२८३ रुपयांऐवजी १६९० रुपये येईल. याशिवाय इंधन अधिभार, वीज ड्युटी व टॅक्समध्ये वाढ वेगळी असेल. यंत्रमाग उद्योगासाठी २० अश्वशक्तीपर्यंत प्रति युनिट ८७ पैसे व २७ अश्वशक्तीवर १०४ पैसे वाढ होईल. दोन शिफ्टमध्ये चालणाऱ्या लघुउद्योगासाठी प्रतियुनिट १४७ पैसे व तीन शिफ्टमध्ये चालणाऱ्या लघुउद्योगासाठी १८० पैसे वाढ होणार आहे. (प्रतिनिधी)


महावितरणची मखलाशी
वीज कायद्यान्वये महावितरण कंपनी एकावेळी १0 टक्क्यांहून अधिक दरवाढ मागू शकत नाही. त्यामुळे जानेवारी २०१५ अखेर झालेल्या वीज वसुलीचा (५९०८ कोटी रुपयांचा) अंतर्भाव गृहीत धरून त्यावर ४७१७ कोटी रुपयांची वीज दरवाढीची मागणी महावितरणने केली आहे.


महाराष्ट्राची वीज दीडपट महाग
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वीज दीडपट महाग असल्याचे सांगून होगाडे त्याविषयी माहिती देताना म्हणाले, उद्योगांसाठी कर्नाटकचा सरासरी वीजदर प्रतियुनिट ६ रुपये, गुजरातमध्ये ५.७० रुपये, आंध्र प्रदेशमध्ये ६.६० रुपये, मध्य प्रदेशमध्ये ६.७५ रुपये, छत्तीसगडमध्ये ५.४० रुपये, गोव्यामध्ये ३.५० रुपये इतके असून, महाराष्ट्रात मात्र विजेचा ९.७९ रुपये दर आहे.

‘दाभोळ’ बंद पाडण्याचा घाट

‘दाभोळ’ची ५.५० रुपये प्रतियुनिट असलेली वीज नाकारणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परळी, पारस व खापरखेडा वीज प्रकल्पाची ६.५० रुपयांची वीज का घेत आहेत.


त्याप्रमाणे ‘दाभोळ’ बंद पाडून तो गॅस उत्पादित करणाऱ्या रिलायन्सच्या घशात घालण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा डाव असल्याचा आरोप प्रताप होगाडे यांनी केला.