पाणीपुरवठा संस्थांना सवलतीच्या दरानेच वीज बिल

कोल्हापूर : सहकारी पाणीपुरवठा संस्थाना पुढील शासन आदेश होईपर्यंत सध्या सुरू असलेली प्रति युनिट १ रुपये १६ पैसे वीज दराची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराने राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या शिष्टमंडळासमवेत बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली.

वैयक्तिक कृषीपंपांबरोबरच पाणीपुरवठा संस्थांच्या मार्फत शेतीला पाण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. १ रुपये १६ पैसे प्रतियुनिट असा याचा वीज आकार निश्चित केला आहे, पण या सवलतीवरून वारंवार कृषीपंपधारकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. आताही या दरात वाढीची चर्चा सुरू झाल्याने तातडीने शिष्टमंडळाने मंत्रालय गाठले. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे या चार जिल्ह्यांतील इरिगेशन पदाधिकाऱ्यांचे नेतृत्व पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी केले. यात खासदार धैर्यशील माने, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, इरिगेशन फेडरेशनचे विक्रांत पाटील,आर.जी.तांबे, प्रताप होगाडे, एस.डी.लाड, हरिदास माने, जे.पी.लाड यांनी सहभाग घेतला.

ऊर्जामंत्री राऊत, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, ऊर्जासचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासमोर शिष्टमंडळाने इतर राज्याचे सवलतीचे दर पाहूनच राज्यातील सवलतीच्या दराचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले. पालकमंत्री पाटील यांनी शासनाचे सवलतीचे नवे दर निश्चित होत नाहीत तोवर सध्या उच्चदाब संस्थाचे अनुदानित दर कायमच ठेवावेत, असे सांगितले. विक्रांत पाटील यांनी पाणीपुरवठा संस्था नदीपासून ४ ते ५ वेळा पाणी उचलतात. ५० ते २५० मीटर उंचीपर्यंत पाणी शेतात पोहच करावे लागते. यासाठी विजेचे बिल ४ ते ५ पट येते, याचाही विचार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति एकरी राज्य व केंद्र सरकारला २४ हजाराचे विविध कर दिले जातात. हा कराचा वाटा पाहता, वीजेच्या बाबतीत मिळणारी सवलतीची मागणी रास्तच आहे, आणि दिली गेलीच पाहिजे, असे तांबे यांनी सांगितले.

२६०८२०२१-कोल-इरीगेशन

फोटो ओळ: पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची भेट घेऊन पाणीपुरवठा संंस्थांच्या अनुदानावर चर्चा केली.