कमी खर्चात ‘त्यांनी’ लढविली निवडणूक

राजकारण्यांचा नवा ‘आदर्श’ : कोट्यवधी रुपयांची उधळण म्हणे झालीच नाही

कोल्हापूर : निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली २८ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा न ओलांडता कमीत कमी खर्चात विधानसभेची निवडणूक लढवून कोल्हापूरच्या राजकारण्यांनी संपूर्ण राज्याला एक नवा ‘आदर्श’ घालून दिला आहे. निवडून आलेल्या उमेदवारांनी २८ लाखांपैकी १० ते १५ लाख रुपयांची, तर पराभूतांनी खर्चात २० लाखांपर्यंत बचत केली. कोल्हापूरच्या राजकारण्यांचा हा आदर्श घेत श्वेतपत्रिका काढून खर्चाचा हा ‘कोल्हापुरी पॅटर्न’ आयोगाने देशासमोर ठेवावा, अशी मागणी मतदारांकडून होत आहे.
निवडणुकीत कोणी किती खर्च केला याची जाहीर चर्चा निवडणूक निकालानंतर बरीच रंगते. कोणी किती कोटी रुपये खर्च केले याची साग्रसंगीत चर्चा होत राहते. मताला दोन ते पाच हजार रुपये दिल्याच्या चर्चा होतात; सर्व अनिष्ट प्रथांना राज्यकर्त्यांनी फाटा देत निवडणूक लढविली. कोट्यवधींची उधळण होत असलेल्या जमान्यात कोल्हापूरच्या राजकारण्यांनी मात्र निवडणुकीला एक चांगले वळण देण्याचा प्रयत्न केला.
प्रचारकाळातील नेत्यांचा सभा, त्यांचे दौरे, त्यांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था व्हावी अशा नेत्यांच्या अपेक्षा असतात. पंतप्रधान यांच्या सभेचा खर्च तर पंधरा ते वीस लाखांपर्यंत, तर मुख्यमंत्री किंवा केंद्रीय मंत्री यांच्या प्रचारसभेचा, पदयात्रेचा खर्च हा पाच ते दहा लाखांच्या घरात येतो; परंतु येथील उमेदवारांनी या सभांच्या खर्चातही काटकसर करून पैशांची वारेमाप उधळण करण्याचा मोह टाळला. चुरस अधिक तेवढा उमेदवारांकडून खर्च अधिक होतो, असा आजवरचा समज होता; परंतु दहाही मतदारसंघांत चुरस असतानाही उमेदवारांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवले.
निवडणुकीत जेवणावळी, दारूचे वाटप असले प्रकार समाज बिघडविणारे आहेत. मात्र कोल्हापुरात अशा काहीच घटना घडल्याच नाहीत. निवडणूक यंत्रणेच्या अहोरात्र ‘वॉच’ असलेल्या व्हिडीओ पथकांनाही अशा घटना दिसल्या नाहीत. याचा अर्थ राजकारण्यांनी कोल्हापूरच्या जनतेला वाईट सवय लावू द्यायची नाही यासाठी शर्थ केल्याचे स्पष्ट झाले.


तेथे ५० लाखांपर्यंत
होतो खर्च
कोल्हापूर महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्णातच दहा लाखांपासून ५० लाखांपर्यत उमेदवारांनी खर्च केल्याच्या घटना यापूर्वी अनेक वेळा घडलेल्या आहेत. महानगरपालिका प्रभागात सरासरी सहा हजार, पंचायत समिती मतदारसंघात १२ हजार, तर जिल्हा परिषद मतदारसंघात २४ ते २५ हजार मतदार असतात. अशा मतदारसंघांत एवढा खर्च होत असतानाही विधानसभेच्या उमेदवारांनी या खर्चाच्या सर्व अनिष्ट प्रथांकडे दुर्लक्ष करीत कमीत कमी खर्चात निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न केला.

पराभूत उमेदवारांचा खर्च असा
नरसिंग गुरुनाथ पाटील
११ लाख ६१ हजार
भरमू सुबराव पाटील
११ लाख ६२ हजार
संग्राम कुपेकर
११ लाख ५९ हजार
के. पी. पाटील
१४ लाख ३१ हजार
संजय घाटगे
१२ लाख ४७ हजार
सत्यजित कदम
१९ लाख ०९ हजार
सतेज डी. पाटील
२५ लाख ०४ हजार
महेश जाधव
१९ लाख ३६ हजार
आर. के. पोवार
१२ लाख ६२ हजार
विनय कोरे
१४ लाख १४ हजार
जयवंतराव आवळे
१६ लाख ६१ हजार,
राजू आवळे
८ लाख ५५ हजार
प्रकाश आवाडे
२३ लाख ६८ हजार
मदन कारंडे
९ लाख ८० हजार
सावकार मादनाईक
१५ लाख ९१ हजार
राजेंद्र पाटील-यड्रावकर
२१ लाख ०८ हजार

निवडणूक आयोगाची
२८ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा



उमेदवारांनी केवळ चहा व नाष्टा इतकाच खर्च नियमित प्रचाराला येणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठीच केला.