राज्य सहकार बँकेची निवडणूक लटकली

नागपूर खंडपीठात दावा : संचालकांची संख्या वाढविण्याची मागणी

विश्वास पाटील - कोल्हापूर--महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची निवडणूक नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या दाव्यामुळे लटकली आहे. ही निवडणूक ३० जूनपूर्वी जाहीर करण्याचा सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचा प्रयत्न होता; परंतु या याचिकेमुळे त्याला खो बसला आहे. या याचिकेचा काय व कधी निर्णय लागतो, यावरच निवडणूक कधी होणार हे ठरणार आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका व राज्य बँकेची निवडणूकही ३० जूनपूर्वी घेण्याची हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. त्यानुसार जिल्हा बँकांच्या निवडणुका झाल्या; परंतु राज्य बँकेची निवडणूक मतदार यादी पूर्ण होऊनही लटकली आहे. पूर्वी बँकेचे संचालक मंडळ ४८ जणांचे होते; परंतु नव्या सहकार कायद्यानुसार ही संख्या २१ पर्यंतच मर्यादित करण्यात आली. त्याला विदर्भातील सहकारातील ज्येष्ठ नेते अरविंद पोरड्डीवार यांनी गडचिरोली जिल्हा बँकेचे संचालक जागोबा तुकाराम खेडकर यांच्यामार्फत नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
‘लोकमत’ने त्यांच्याशी संपर्क साधला; परंतु आता या याचिकेची नेमकी काय स्थिती आहे, हे त्यांनाही माहीत नाही. संचालक मंडळाची संख्या वाढविण्याची मागणी ही पोटनियमाला नव्हे, तर थेट महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीस आव्हान देणारी आहे. त्यामुळे खंडपीठ त्याबाबत काय निर्णय देते याकडे निवडणूक प्राधिकरण लक्ष ठेवून आहे. याचिकेचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत राज्य बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर
करता येत नाही, अशी ही गोची झाली आहे.


राज्य बँकेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. प्राथमिक तयारी पूर्ण झाली आहे. नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाची आम्ही प्रतीक्षा करीत आहोत.
- डॉ. आनंद जोगदंड,
सचिव, राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण, पुणे

नवे प्रशासकीय मंडळ
प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष एम. एल. सुखदेवे (‘नाबार्ड’चे निवृत्त मुख्य सरव्यवस्थापक)
सदस्य : ए. ए. मगदूम (बँक आॅफ महाराष्ट्रचे निवृत्त सरव्यवस्थापक) व के. एन. तांबे (निवृत्त उपसरव्यवस्थापक, बँक आॅफ इंडिया)