दूध संस्थांची निवडणूक खर्चिक

सुधारित प्रक्रिया : अधिकारी नियुक्तीचा अधिकार संस्थेला द्यावा

कोल्हापूर : ज्या सहकारी दूध संस्था ‘क’वर्गवारीत घातलेल्या आहेत त्यांना ‘ड’ वर्गात समाविष्ट करून निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्तीचा अधिकार ज्या-त्या संस्थेला देण्यात यावा, दूध संस्थांची निवडणूक पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे घ्यावी, अशी मागणी ‘गोकुळ’चे संचालक, कोल्हापूर जिल्हा प्राथमिक दूध उत्पादक संस्था सचिव संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ लवकरच राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन करणार आहे, अशी माहिती ‘गोकुळ’चे ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिली आहे.
पत्रकात म्हटले आहे, अनेक कारणांमुळे प्रलंबित असलेल्या विविध गटांतील संस्थांच्या निवडणुका सुधारित नियमांप्रमाणे ३० जून २०१५ अखेर घेण्याचा निर्णय राज्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. यामध्ये ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ या वर्गवारीतील संस्थांचा समावेश आहे. सध्या यातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सहकार खात्यातर्फे सुरू असून सहकार प्राधिकरणाने या निवडणुका नवीन कायद्यानुसार घेण्याचे नियोजन केले आहे.
दरम्यान, ‘अ’, ‘ब’ वर्गातील संस्थांची निवडणूक घेण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक(सहकारी संस्था) यांची नियुक्ती करावी, तसेच ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील संस्थांचे सहायक निबंधक व दूधसंस्था, शेळी, मेंढी पालन संस्था, पशुपालन संस्था, कुक्कुटपालन संस्था, मत्स्य व्यवसाय या संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सहायक निबंधक यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गाच्या संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणेच करण्याचा अधिकार सहायक निबंधकांनाच होता. जुन्या नियमांप्रमाणे ‘क’ व ‘ड’वर्गातील संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमण्याचा अधिकार त्या-त्या गावांतील प्राथमिक सहकारी दूध संस्थांना होते. त्यामध्ये बदल करून निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सहकार खात्याचे अधिकारी असावेत, असा आदेश सहायक निबंधक
(दूध संस्था) यांना देण्यात आला आहे.
राजकीय ईर्ष्येमुळे जिल्ह्यातील बहुतांशी दूध संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. नव्या नियमानुसार निवडणूक खर्चाचा अधिकचा भार दूध संस्थांवर पडणार आहे.