विषय समित्यांची निवडणूक लांबणीवर ?
By Admin | Updated: November 27, 2015 00:13 IST2015-11-26T21:27:12+5:302015-11-27T00:13:40+5:30
जिल्ह्यातील नगरपालिका : विधानपरिषद सदस्य निवडणूक आचारसंहितेचा परिणाम, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक शक्य

विषय समित्यांची निवडणूक लांबणीवर ?
राजाराम पाटील-- इचलकरंजी -विधानपरिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, याच दरम्यान जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिकांमध्ये होणारी विविध विषय समित्यांची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी २२ डिसेंबरला या विषय समित्यांचा कालावधी संपुष्टात येत असला तरी या निवडी जानेवारी २०१६ मधील पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.नगरपालिकांची निवडणूक डिसेंबर २०११ मध्ये झाली. नऊपैकी इचलकरंजी सर्वांत मोठी पालिका असल्याने येथे बांधकाम, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण अशा पाच समित्या स्वतंत्ररीत्या कार्यरत आहेत. थोड्याफार फरकाने अशाच समित्या अन्य नगरपालिकांकडेसुद्धा कार्यरत आहेत. या पालिकांकडे या समित्या २१ डिसेंबर रोजी अस्तित्वात आल्या असून, त्यांचा कालावधी एक वर्षाचा आहे. सध्याच्या समित्यांचा कालावधी २१ डिसेंबर रोजी पूर्ण होत असल्याने त्यापूर्वीच नवीन विषय समित्या अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. अशा पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडण्यात येणाऱ्या विधानपरिषद सदस्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाला आहे. या निवडणूक कार्यक्रमानुसार ३० डिसेंबर रोजी मतमोजणी व निकाल आहे. विधानपरिषद निवडणुकीसाठी पालिकांच्या सदस्यांचे मतदान असल्याने याच मतदारांसाठी विविध विषय समित्यांच्या निवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर होणार का, याची शंका उपस्थित केली जात आहे. विधानपरिषद सदस्याच्या निवडणुकीची आचारसंहिता ३१ डिसेंबरपूर्वी संपुष्टात येते. त्यानंतरच नगरपरिषद विषय समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल. या निवडणुकीसाठी संबंधित नगरपालिकांमध्ये नगरसेवकांची विशेष सभा बोलाविण्यासाठी त्यांना विषयपत्रिका लागू करण्याचा कालावधी किमान तीन दिवसांचा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नगरपरिषदांच्या विषय समित्यांची निवडणूक ४ किंवा ५ जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे.
आचारसंहितेमुळे नगराध्यक्षसुद्धा बांधील
विषय समित्यांची पदे रिक्त राहिल्यास त्याचे अधिकार आपोआपच नगराध्यक्षांना जातात. असा कायदा असला तरी डिसेंबर महिनाअखेरपर्यंत विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे या कालावधीत नगराध्यक्षांना संबंधित विषय समित्यांच्या बाबतीत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असे जाणकारांचे मत आहे.