नगराध्यक्षपदाचा कालावधी अडीचऐवजी पाच वर्षे !
By Admin | Updated: June 7, 2014 01:04 IST2014-06-07T01:02:43+5:302014-06-07T01:04:28+5:30
नवीन आरक्षण सोडत रद्द होण्याची शक्यता : नगरपालिका क्षेत्रात खळबळ

नगराध्यक्षपदाचा कालावधी अडीचऐवजी पाच वर्षे !
इचलकरंजी : राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदाचा कालावधी अडीच वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याच्या हालचाली नगरविकास मंत्रालयाकडून सुरू असल्याने नगरपालिका क्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली आहे. नगरविकास मंत्रालयाकडून करण्यात येणाऱ्या नवीन दुरुस्तीने अडीच वर्र्षांनंतर नगरपालिकांचे अध्यक्षपदाचे बदलणारे आरक्षण रद्द होणार आहे. त्यामुळे सध्या नगराध्यक्षपदाची असलेली आरक्षणे आपोआपच कायम होणार आहेत.
महाराष्ट्रात २२८ नगरपरिषदा व नगरपंचायती आहेत. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीपैकी अडीच-अडीच वर्षांचे असे दोन अध्यक्ष निवडण्याचे निश्चित करून पहिल्या टप्प्याच्या नगराध्यक्षपदासाठी सप्टेंबर २०१० मध्ये आरक्षणाच्या सोडती घेण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषदांना अनुक्रमे इचलकरंजीसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, जयसिंगपूरसाठी सर्वसाधारण महिला, कागल नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, कुरुंदवाड सर्वसाधारण महिला, मलकापूर सर्वसाधारण महिला, मुरगूड अनुसूचित जाती, गडहिंग्लज सर्वसाधारण, पन्हाळा अनुसूचित जाती व वडगाव अनुसूचित जाती असे आरक्षण पडले होते. या आरक्षणाप्रमाणे नगरपालिकेच्या विद्यमान नगराध्यक्षांचा कालावधी १५ जून रोजी संपुष्टात येत आहे.
दरम्यान, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या १५ जूननंतर होणाऱ्या नगराध्यक्षांसाठी १४ सप्टेंबर २०१२ रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. नगराध्यक्षपदाचा कालावधी पूर्ण होण्यासाठी आठवडा शिल्लक असल्यामुळे पालिकांतील नवीन नगराध्यक्ष निवडीच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. नवीन आरक्षणाप्रमाणे नगरपालिकांकडे नवीन आरक्षणाचा नगराध्यक्ष निवडण्यासाठी व्यूहरचना सुरू झाली होती. जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषदांसाठी अनुक्रमे इचलकरंजी सर्वसाधारण महिला, गडहिंग्लज नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, जयसिंगपूर सर्वसाधारण, कागल सर्वसाधारण महिला, कुरुंदवाड नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, मलकापूर सर्वसाधारण, मुरगूड सर्वसाधारण महिला, पन्हाळा सर्वसाधारण व वडगाव सर्वसाधारण महिला अशी आरक्षणे आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर नगरविकास मंत्रालयाकडून अडीच-अडीच वर्षांच्या दोन नगराध्यक्षांऐवजी पाच वर्षांसाठी नगराध्यक्षपदाचे एकच आरक्षण ठेवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पालिका क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. (प्रतिनिधी)