केंद्राच्या नव्या धोरणामुळे यंदा पहिली उचल १६८० रुपयेच

कोल्हापूर : निती आयोगाला पुढे करून केंद्र व राज्य सरकारने एफआरपीचे तीन तुकडे पाडण्याचे कारस्थान रचल्याने जिल्ह्यासाठी पहिली उचल टनाला १६८०, तर जिल्ह्याबाहेर १३२० रुपये मिळणार आहे. उर्वरित दोन हप्ते हंगाम संपल्यानंतर मिळणार आहेत. साखर कारखानदारांना वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना भिकेला लावण्याचा हा व्यापक कट आहे, अशी टीका स्वाभिमानीचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी कोल्हापुरात केली. याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही दिला. याविरोधात रविवारपासून राज्यभर मिसकॉल मोहीम सुरू करत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

एफआरपीच्या संदर्भात शेट्टी यांनी सर्किट हाउसवर पत्रकार बैठकीत स्वाभिमानीची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले कृषिमूल्य आयोगाने ८७ टक्के नफ्याचा दावा करत यंदाची २९०० रुपये प्रतिटन एफआरपी जाहीर केली. १५५० रुपये प्रतिटन उसाचा उत्पादन खर्च गृहीत धरून ही एफआरपी काढली हेच चुकीचे आहे. आता जी एफआरपी जाहीर केली आहे, तीदेखील तीन टप्प्यात द्यावी, अशी शिफारस निती आयोग, कृषिमूल्य आयोगाने केली आहे. त्याला केंद्र व राज्य सरकार दोघांनीही होकार दर्शवला आहे. त्यानुसार पहिली उचल एफआरपीच्या ६० टक्के ऊस तुटल्याच्या १४ दिवसात, २० टक्के उचल दोन महिन्यानंतर, तिसरी २० टक्के उचल ही हंगाम संपल्यानंतर अथवा दुसरा हंगाम सुरू होण्याआधी द्यावी, अशी शिफारस केली. असे केले तर जिल्ह्याचा सरासरी १२ टक्के उतारा गृहीत धरला तर २७०० ते २८०० रुपये एफआरपी बसणार, त्यात ६० टक्केचा निकष लावला तर केवळ १६८० रुपये पहिली उचल मिळणार आहे. यातून उसासाठी घेतलेले कर्जदेखील फिटत नाही. व्याजाचा मात्र १० ते १२ हजारांचा अतिरिक्त बोजा शेतकऱ्यांच्या अंगावर पडणार आहे.

यावेळी प्रदेशाध्यक्ष जालंदर पाटील, जिल्हाध्यक्ष जनार्दन पाटील, सावकर मादनाईक, वैभव कांबळे, स्वस्तिक पाटील उपस्थित होते.

चौकट

मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागेल

ऊस उत्पादक शेतकरी राजकीयदृष्ट्या खूप जागरूक असल्याने भविष्यात चार बड्या राजकीय पक्षांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे, हे माहीत असल्याने उघडपणे न करता चोरी छुपे लादले जात आहे. यावर स्वाभिमानी गप्प राहाणार नाही, कायदेशीर आणि रस्त्यावरची लढाई नेटाने लढणार आहे, सर्वांची पळताभुई थोडी करू, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला.

चौकट

ना रहेगा.. ना बजेगी बासुरी

१८ हजार कोटीची एफआरपी थकवणाऱ्या १४ कारखान्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्याच्या सुनावण्याही सुरू आहेत. न्यायालयाने केंद्राला याबाबत विचारणा केली असता, कारवाईऐवजी केंद्र सरकारने थेट एफआरपी देण्याच्या सूत्रातच बदलाची शिफारस केली आहे. कायदाच मोडला तर थकबाकीच राहणार नाही, मग कारवाईचा प्रश्न नाही असे ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी असे सरकारचे धोरण आहे, अशी टीका शेट्टी यांनी केली.

चौकट

रविवारपासून मिसकॉल्ड मोहीम

तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याला विरोध म्हणून १२ ते ३० सप्टेंबरपर्यंत स्वाभिमानी राज्यभर मिसकॉल मोहीम राबवणार आहे. ८४४८१८३७५१ या क्रमांकावर शेतकऱ्यांनी मिसकॉल देऊन सरकारचा एफआरपी मोडण्याचा डाव हाणून पाडावा असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.

चौकट

मी आता स्थितप्रज्ञ

विधानपरिषद आमदारकीबाबत विचारले असता, मला आता चर्चेचा कंटाळा आला आहे. मी स्थितप्रज्ञ झालो आहे. नावे असले काय आणि नसले काय काही फरक पडत नाही, अशी उद्विग्नता शेट्टी यांनी व्यक्त केली. सदाभाऊ खोत यांच्या मुलाने केलेल्या मारहाणीवर बोलताना स्वाभिमानी गप्प बसणार नाही, असा सुचक इशारा दिला.