सरकारमधील अस्थिरतेमुळे वस्त्रोद्योगाचा विकास खुंटला

धोरणाचा अभाव : विजेचे वाढते दर आणि लालफितीचा कारभार

राजाराम पाटील- इचलकरंजी -केंद्र व राज्य सरकारमधील अस्थिरता, धोरणांतील अभाव आणि बाजारातील अस्वस्थता यामुळे वस्त्रोद्योग प्रभावित झाला आहे. राज्यात शेती खालोखाल रोजगार असणारा वस्त्रोद्योग संक्रमणाच्या अवस्थेत आहे. विजेचे वाढते दर, नवउद्योगांसाठी नसलेले प्रोत्साहन आणि प्रशासकीय स्तरावर लालफितीचा कारभार यामुळे येथील वस्त्रोद्योगाचा विकास खुंटला आहे.
इचलकरंजीतील यंत्रमाग उद्योगाला शंभरहून अधिक वर्षांची परंपरा आहे. साधारणत: दीडशे वर्षांपूर्वीचे धोट्यांच्या मागांचे तंत्र असलेले यंत्रमाग येथे आहेत. मात्र, एकविसाव्या शतकात आधुनिकीकरणाच्या युगाची चाहूल लागल्यानंतर जागतिक स्पर्धेत तग धरण्यासाठी आधुनिक मागांचे (शटललेस) वारे येथे वाहू लागले. त्यावेळेपासून लागू करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड (टफ्स) निधीचा फायदा घेत इचलकरंजीत शटललेस व रॅपिअर पद्धतीचे माग स्थापित होऊ लागले. सध्या इचलकरंजी परिसरात शटललेस मागांची संख्या साडेसात हजार आहे.
एप्रिल-मे महिन्यांत झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि त्यापाठोपाठ आॅक्टोंबरमधील विधानसभेच्या निवडणुका, या दोन्ही निवडणुकांमध्ये पूर्वीचे कॉँग्रेस आघाडीचे शासनकर्ते पायउतार झाले आणि भाजपप्रणीत सरकार दिल्ली व मुंबईस स्थापित झाले. त्यामुळे दोन्ही सरकारमधील अस्थिरतेने प्रशासन पातळीवर स्थिरताच राहिली नाही. उद्योगधंद्याचे किंवा नवीन उद्योगांचे सर्व प्रकारचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत.
वस्त्रोद्योगात आधुनिक यंत्रासाठी ‘टफस्’ अंतर्गत तीस टक्के अनुदान असून, असे नवीन आधुनिक शटललेस (एअरजेट) व रॅपिअर पद्धतीच्या मागांचे प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. या वर्षात इचलकरंजी परिसरातील १५० युनिटस्मधील सुमारे ७०० मागांचे ६० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. नवउद्योजकांच्या या प्रस्तावांची वर्षाची मुदत संपत आल्याने बॅँकांच्या कर्जाच्या परतफेडीची चिंता या उद्योजकांना सतावत आहे.


सर्वच घटक प्रभावित; वीस टक्के कामगार बेकार
दिल्ली व मुंबई या दोन्ही सरकारांमधील अस्थिरतेमुळे वस्त्रोद्योगातील सूतगिरणी ते प्रोसेसर्स कारखाने, असे सर्वच घटक प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे काही गिरण्या व कारखान्यांकडील उत्पादनांमध्ये घट झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून या घटकांनी आपल्याकडील कामगारांच्या संख्येची कपात सुरू केली आहे, अशा कारणांनी सुमारे वीसटक्के कामगार बेकार झाला आहे.


महाऊर्जा आणि महावितरण या कंपन्यांना मागील दोन वर्षांत झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी राज्यातील वीज ग्राहकांच्या माथ्यावर वीज दरवाढीचे ओझे ठेवण्यात आले; पण दोन वर्षांपूर्वी केलेले उत्पादन त्यावेळच्या वीज दरानुसार आकारणी करून विकण्यात आले. आता नव्याने झालेल्या दरवाढीची आकारणी सध्याच्या कापड उत्पादनावर कशी लावणार, हा एक मोठा प्रश्न कापड उत्पादक यंत्रमागधारकांसमोर उभा राहिला आहे, अशा प्रकारच्या अस्थिरतेमुळेच वस्त्रोद्योग प्रभावित झाला आहे.
- गोरखनाथ सावंत, अध्यक्ष, इचलकरंजी शटललेस लूम ओनर्स असोसिएशन