धर्मादायच्या नोटिसांमुळे ग्रंथालय चालकांची धावाधाव

जिल्ह्यात मोहीम : अनेक वर्षांचे हिशेब, बदल अहवालच नाहीत; कागदपत्रे पूर्ण करण्याचा आग्रह

समीर देशपांडे -- कोल्हापूर --गेली अनेक वर्षे ग्रंथालय सुरू आहे, त्याला शासनाचे अनुदानही आहे; मात्र कोणत्याही प्रकारचे हिशेब सादर न करणे, निवडणुका न घेणे, घेतल्या तर त्याचे बदल अहवाल सादर न करणे या कारणांसाठी आता सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाने ग्रंथालयांना नोटिसा काढायला सुरुवात केल्याने आता दप्तर पूर्ण करण्यासाठी पदाधिकारी आणि ग्रंथपालांची धावाधाव सुरू आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण ६८५ शासनमान्य ग्रंथालये आहेत. यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील ग्रंथालयांना शासनाचे अनुदान मोठ्या रकमेचे असल्याने अनेक वाचनालयांनी वार्षिक हिशेबपत्रके आणि बदल अहवाल सादर केले आहेत. मात्र, ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील अनेक वाचनालयांनी कागदपत्रे सादर केली नाहीत. धर्मादाय कार्यालयाकडे आतापर्यंत मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने त्यांच्याकडूनही ग्रंथालयांची फारशी चौकशी केली जात नसे. त्यामुळे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करायची आणि अनुदान घेत राहायचे, अशी वृत्ती बळावली. मात्र, यातील अनेकांनी धर्मादाय कार्यालयाकडे फिरकणेच सोडून दिले.
या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक न्यास नोंदणी कायद्यातही बदल झाल्याने कामकाज ठप्प होते आणि कोणतीही कागदपत्रे सादर न करता केवळ कागदावर कार्यरत असणारी मंडळे, संस्थांची मंजुरी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे करत असताना कार्यालयातील निरीक्षकांची संख्याही वाढविली आहे. त्यामुळे या विभागाने ग्रंथालयांकडे मोर्चा वळविला आहे.
ग्रंथालयाची मासिक सभा, सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त नोंदवही, नोटीस, सभांचे हजेरी रजिस्टर, जंगम व स्थावर मिळकतीची नोंदवही, पासबुक, तीन वर्षांतील हिशेबपत्रके, विद्यमान विश्वस्त मंडळाची नावे, पत्ते, सभासद रजिस्टर, अशी सर्व कागदपत्रे घेऊन अनेक वाचनालयांच्या अध्यक्ष व सचिवांना तारखा देऊन कार्यालयात येण्याच्या नोटिसा काढण्यात येत आहेत. निरीक्षकांना वेळ मिळेल त्या पद्धतीने बारा तालुक्यांत ग्रंथालयांना नोटिसा पाठवून बोलाविले जात आहे.
अनेक ग्रंथालये सुरू आहेत, मात्र कागदपत्रांची पूर्तता नाही. त्यामुळे जर अनुदान घेत असाल, तर कागदपत्रे पूर्ण हवीत, अशी भूमिका निरीक्षकांनी घेतली आहे. मात्र, अनेक वर्षांचे दप्तर पूर्ण करण्यासाठी मग ठराविकांची नावे सांगून त्यांच्याकडून दप्तर पूर्ण करून घ्या, असे सुचविले जात असून, हे दर भरमसाट असल्याच्या तक्रारी आहेत.


२0 वर्षांची हिशेबपत्रकेच नाहीत
टप्प्याटप्प्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रंथालयांची कागदपत्रे तपासण्यात येत असून, अनेक तालुक्यांतील शासनमान्य अनुदानित ग्रंथालयांनी २0-२0 वर्षे हिशेबपत्रकेच सादर केली नसल्याचे लक्षात आले आहे. काही वाचनालयांमध्ये आपण पदाधिकारी आहोत हेही संबंधितांना माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या करवीर तालुक्यातील ग्रंथालयांना नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत.
ग्रंथालय अधिकाऱ्यांचे आवाहन
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी विजय जगताप यांनीही स्वतंत्र परिपत्रकाद्वारे धर्मादायकडील कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याचे ग्रंथालयांना आवाहन केले आहे. पुढचे अनुदान मिळण्याच्या दृष्टीने कार्यकारिणी बदल, पत्ता बदल करून घ्यावेत, असे आवाहन या परिपत्रकाद्वारे केले आहे.

शासनमान्य अनेक ग्रंथालये निवडणुका, अहवाल बदल या बाबी गांभीर्याने घेत नाहीत. यासाठीच धर्मादाय विभागाने या नोटिसा पाठविल्या आहेत. ग्रंथालये कायदेशीररीत्या अद्ययावत राहावीत, हीच यामागील भूमिका आहे; म्हणूनच धर्मादाय आयुक्तांशी याबाबत चर्चा केली असून, ११ सप्टेंबरला ग्रंथालयांची कार्यशाळा आयोजित केली आहे. यामध्ये धर्मादाय आयुक्त मार्गदर्शन करणार आहेत. ग्रंथालयांवर तातडीने कारवाई होणार नसली तरी ग्रंथालयांच्या हितासाठी हे आवश्यक आहे. - तानाजी मगदूम, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालय संघ