दूधगंगा प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची होणार चौकशी

महसूल मंत्र्यांनी दिले आदेश : ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेचा परिणाम

विश्र्वास पाटील/लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : राधानगरी तालुक्यातील दूधगंगा (काळम्मावाडी) प्रकल्पातील जमिन वाटपातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश महसूल मंत्री व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शनिवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.‘लोकमत’ च्या कोल्हापूर आवृत्तीत मध्ये गेली आठवडाभर ही वृत्तमालिका सुरु होती. त्याची दखल घेवून ही चौकशी होणार आहे.

मुळ या प्रकल्पाचा नियत दिनांक २ नोव्हेंबर १९७८ आहे. एकूण १३६७ प्रकल्पग्रस्त होते परंतू ३५ वर्षानंतर त्यातील १९६ शेतकऱ्यांना आजही जमिन मिळालेली नाही. परंतू बोगस प्रकल्पग्रस्त उभे करून किमान एक हजार एकर जमिनींवर डल्ला मारला आहे. या सगळ््या प्रकरणांवर ‘लोकमत’ ने दूधगंगा प्रकल्प जमिन घोटाळा या नांवाने १० जुलैपासून सहा भागांची तपशीलवार वृत्तमालिका प्रसिध्द केली.

महसूल मंत्री पाटील म्हणाले,‘या गैरव्यवहाराची वृत्तमालिका सुरु झाली त्याचदिवशी त्याची चौकशी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. आज रविवारी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट होणार आहे. त्यावेळीही या प्रकरणाचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले जातील. एकाबाजूला गोरगरिब प्रकल्पग्रस्तांना द्यायला जमिन नाही आणि कोणतरी बोगस कागदपत्रे तयार करून शेकडो एकर जमिन हडप करत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. त्याच्या मुळापर्यंत जावून छडा लावू’

जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले,‘या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांना दिले आहेत.’या प्रकल्पात किमान एक हजार एकर जमिन बोगस प्रकल्पग्रस्तांना किंवा ज्यांना अगोदर जमिन वाटप झाली आहे, त्यांनाच पुन्हा संकलन रजिस्टर दुरुस्तीच्या नांवाखाली देण्यात आली आहे. हा व्यवहार धरणग्रस्त चळवळीतील कांही स्वयंघोषित पुढारी, महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांच्या साखळीतून झाला आहे. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली असून पूर्वी हातावर पोट असणारे दलाल आता मालामाल झाले आहेत.

या प्रकरणी प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे कार्यकर्ते बाबुराव एकनाथ पाटील रा. कागल वसाहत यांनी २०१० ला उच्च न्यायालयात याचिका (क्रमांक १४६) दाखल केली. त्यामध्ये न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना चौकशीची आदेश दिले होते. ती याचिका पुढे सुरु राहिली असती तर त्यातून एक मोठा घोटाळा निघाला असता परंतू पाटील यांनी या प्रकरणाची महसूल अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर योग्य चौकशी सुरु असल्याचे सांगून ती याचिका मागे घेतली. त्यामुळे याचिकाही थांबली व चौकशीही. पुढे तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने यांतील गैरव्यवहार अधिक जोमाने फोफावला.

वारणा, पाटगांव, चिकोत्राबाबतही तक्रारी..

‘लोकमत’ ने दूधगंगा धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीतील गैरव्यवहार रोखठोकपणे मांडल्याबध्दल जिल्ह्यांतील अनेक गावांतून त्याबध्दल कित्येक लोकांनी फोन करून अभिनंदन केले. कांही लोकांनी कार्यालयात येवून प्रत्यक्ष भेटून अभिनंदन केले. या पाठोपाठ आता वारणा, पाटगांव व चिकोत्रा धरणांबाबतही असाच गैरव्यवहार झाला आहे, त्याबध्दलही आवाज उठवावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.