टंचाई आराखड्याकडे ‘वक्रदृष्टी’

प्रशासनासह लोकप्रतिनिधी गाफील : अवकाळी पावसामुळे दुर्लक्ष

कोल्हापूर : पावसाची अवकृपा राहिल्यानंतर टंचाई निवारण आराखड्याची प्रशासनास प्रकर्षाने आठवण होत असते. मात्र, यंदा वरुणराजाची कृपा जिल्ह्यावर राहिली. वारंवार अवेळी पाऊस पडत आहे. त्यामुळे यंदा प्रशासनाच्या वक्रदृष्टीमुळे जानेवारी ते जूनअखेरचा जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा अजून तयार झालेला नाही. परिणामी शासनाकडे मंजुरीसाठी आराखडा कधी जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रत्येक वर्षी आॅक्टोबर ते जानेवारी आणि जानेवारी ते जून अशा दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांत टंचाई आराखडा तयार केला जातो. ग्रामपंचायत पातळीवरून माहिती घेऊन प्रत्येक तालुक्यातील आराखडा संबंधित आमदारांच्या सहीने पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेकडे येतोे. जिल्हा परिषद अहवाल एकत्र करून जिल्हाधिकारी यांच्यातर्फे शासनाकडे सादर केला जातो. कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाळ्यात चांगला पाऊस पडतो. त्यामुळे जानेवारीअखेरपर्यंत आराखडा तयार केला जात नाही. याउलट मार्चनंतर काही तालुक्यांत पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होत असते. त्यामुळे जानेवारी ते जूनअखेरच्या टंचाई आराखड्याला फार महत्त्व असते.
यंदा जून महिन्यात दमदार पाऊस झाला नाही, पण जुलै ते आॅक्टोबर समाधानकारक पाऊस झाला. पावसाळ्याचा कालावधी संपल्यानंतर अजूनही अवकाळी पाऊस जिल्ह्यात सर्वत्र हजेरी लावत आहे. त्यामुळे अजूनही ओढे, नाल्यांना पाणी आहे. विहिरी तुडुंब आहेत. सर्वत्र मुबलक पाणी आहे. यामुळे उन्हाळ्यात टंचाई जाणवेल याची जाणीव प्रशासनाला झालेली नाही. त्यामुळेच जूनअखेरचा टंचाई आराखडा यंदा वेळेत तयार झालेला नाही. प्रत्येक वर्षी डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात टंचाई अहवाल पाठविला जातो. जानेवारी महिना उजाडला तरी शिरोळ तालुक्याचा टंचाई आराखडा न आल्याने जिल्ह्याचा आराखडा अपूर्ण राहिला आहे. परिणामी जिल्ह्याच्या आराखड्याला विलंब झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
हिवाळी अधिवेशन व अन्य कामांमुळे नवनिर्वाचित आमदारांनीही वेळेत आराखडा तयार करून शासनाकडे जावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाहीे.