दुहेरी किंमत धोरण हाच उतारा

साखरेचा प्रश्न : केंद्र सरकारची मलमपट्टी कुचकामी

 
चंद्रकांत कित्तुरे / कोल्हापूर
साखरेचे बाजारातील दर योग्य पातळीवर स्थिर ठेवणे हाच साखर कारखानदारीला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठीचा खरा पर्याय आहे. यासाठी घरगुती ग्राहकांना एक दर आणि औद्योगिक ग्राहकांना एक दर असे दुहेरी किंमत धोरण राबविले तर हे शक्य आहे. साखर कारखानदारांचीही तशी मागणी आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकार जुजबी उपाययोजना करून काहीतरी फार मोठे दिल्याचा आव आणत असल्याची भावना सहकारी साखर कारखानदारींतील तज्ज्ञांची आहे.
साखरेवरील आयात शुल्क २५ वरून ४० टक्के करण्याचा तसेच इथेनॉलवरील अबकारी कर रद्द करण्यासह अन्य काही निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत. या निर्णयामुळे साखरेचे भाव वाढण्यास मदत तर होणार नाहीच. इथेनॉलसंदर्भातील निर्णयामुळे इथेनॉल प्रतिलिटरमागे १ रुपये ९० पैसे बचत होऊ शकेल. यातून कारखानदारांना होणारा लाभ अतिशय कमी म्हणजे सुमारे २०० कोटी रुपये असेल.
सध्या २१ हजार कोटी रुपयांची ऊसबिले थकलेली आहेत. त्यामुळे एफआरपीप्रमाणे ऊस बिले देण्यासाठी कारखान्यांना ५०० ते ६०० रुपये प्रतिटन कमी पडतात. ते कसे उभे करायचे असा यक्षप्रश्न साखर कारखानदारांपुढे आहे. शिवाय येत्या गळीत हंगामात एफआरपीमध्ये शंभर रुपयांनी वाढ होणार आहे. त्यामुळे बाजारातील साखरेचे भाव न वाढल्यास साखर कारखानदारी मोडकळीस येईल , अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होण्याची शक्यता लक्षात येताच केंद्र सरकारने कच्च्या साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अधिसूचना २८ फेब्रुवारीला काढण्यात आली. तोपर्यंत यंदाचा गळीत हंगाम निम्म्याहून अधिक संपत आला होता. कच्च्या साखर निर्यातीचे लक्ष्य १४ लाख टन ठरविण्यात आले होते, पण उशिरा निर्णय झाल्याने केवळ लाख ते सव्वा लाख टनच कच्ची साखर निर्यात होऊ शकली. म्हणजे या निर्णयाचाही फारसा फायदा साखर कारखान्यांना घेता आलेला नाही.
यंदा साखरेचे उत्पादन २७३ लाख टनांवर गेले आहे. ते आतापर्यंतचे उच्चांकी आहे. गेल्यावर्षी ते २४० लाख टनाच्या आसपास होते. यातील १०५ लाख टन साखर केवळ महाराष्ट्रातच उत्पादित झाली होती. भारतातील देशांतर्गत साखरेचा उपभोग २३० लाख टन इतका आहे. म्हणजेच सुमारे ४० लाख टन अतिरिक्त साखर उत्पादित होणार आहे. शिवाय गेल्यावर्षीची ४० लाख टन शिल्लक साखर आहेच.
बफर स्टॉकच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष
केंद्र सरकारने साखरेचा बफर स्टॉक करणे, विकसित देशात ज्याप्रमाणे शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात अनुदान दिले जाते त्याप्रमाणे निर्यात अनुदान देऊन निर्यातीला चालना देणे असे उपाय योजले तरच अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सुटून बाजारातील साखरेचे भाव स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकेल. केंद्र सरकार मात्र मूळ दुखण्यावर इलाज करण्यापेक्षा वरवरच्या उपाययोजना करण्यावरच समाधान मानत आहे.
उद्योगांना महाग
देशातील साखरेचा वापर लक्षात घेता केवळ ३० टक्के साखर घरगुती ग्राहकांसाठी लागते, तर उर्वरित ७० टक्के साखरेचा उपभोग औद्योगिक क्षेत्र घेत असते. यामध्ये मेवा-मिठाई, बेकरी, गोळ्या-बिस्किटे, हलवाई, कोल्ड्रिंक्स, आइस्क्रीम, चॉकलेट्स आदी खाद्य उद्योगांचा समावेश आहे.
या उद्योगाला साधारणत: एकूण वापराच्या ७0 टक्के म्हणजे १६0 लाख टन साखर लागते. यंदाचा आतापर्यंतचा साखरेचा सरासरी दर प्रतिकिलो २५ रुपये आहे. यामध्ये सरकारने किलोमागे ५ रुपये वाढविल्यास साखर कारखानदारांना ८ हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम अतिरिक्त मिळेल.
यामुळे मिठाई, बिस्किटे, कोल्ड्रिंक्स, आइस्क्रीम, चॉकलेटस आदी पदार्थांच्या किमती वाढतील. पण याचा ग्राहक हा मध्यमवर्गीयापासून वरच्या स्तरातील असल्याने त्याची तितकीशी प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटणार नाही, उलट ऊस उत्पादकांना उसाला प्रतिटन अडीच हजारपर्यंत दर देणे कारखानदारांना सहज शक्य होईल.
सर्वसामान्यांना स्वस्त
याचवेळी साखरेचे दर वाढले की, सर्वाधिक ओरड सर्वसामान्य ग्राहकांमधून होत असते. दुहेरी किंमत धोरण स्वीकारताना घरगुती ग्राहकांना कमी दराने साखर उपलब्ध करून देता येईल. महिन्याला सरासरी पाच किलो साखर एका कुटुंबाला लागते. ही साखर शिधापत्रिका दुकानातूनही देता येईल. असे केले तर साखरेचे भाव स्थिर ठेवणे सरकारला शक्य होणार आहे.