धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित करू नये

हुपरीतील शासकीय जमीन : रौप्यनगरवासीय-शासन असा वाद उफाळून येण्याची शक्यता

हुपरी : हुपरी (ता. हातकणंगले) येथील जवाहर साखर कारखान्यासमोर अगदी मोक्याच्या ठिकाणी असणारी गट नंबर ९२५/८ ‘अ’ ही कोट्यवधी रुपये किमतीची शासकीय जमीन, धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित न करता शहरातील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी व गोरगरीब गरजू, बेघर तसेच मागासवर्गीय कुटुंबांसाठीच राखीव ठेवण्यात यावी, अशी मागणी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे जिल्हा सरचिटणीस विद्याधर कांबळे व सामाजिक कार्यकर्ते उदय कंगणे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, याबाबतचा ठरावही १५ आॅगस्टच्या ग्रामसभेत करण्यात आला आहे. परिणामी याप्रश्नी रौप्यनगरवासीय व शासन असा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.निवेदनात म्हटले आहे, रौप्यनगरी हुपरी या निमशहरी गावाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. शहराचा पारंपरिक चांदी व्यवसाय, साखर कारखाना, सूतगिरण्या, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतींच्या उभारणीमुळे परिसरामध्येही औद्योगिकीकरण झपाट्याने होत आहे. नजीकच्या काळामध्ये याठिकाणी नगरपरिषदेचीही उभारणी होणार आहे. परिणामी, भविष्यातील नागरी वसाहतींसाठी जमीन अपुरी पडण्याचा धोका संभवतो आहे. तसेच सार्वजनिक विकासासाठी जागेची मोठ्या प्रमाणात उणीव भासणार आहे. शहराचा चेहरा धारण केलेल्या रौप्यनगरीमध्ये सार्वजनिक एकही बाग, उद्यान नाही. तसेच भविष्यकाळामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचाही फार मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. भविष्यकाळातील या धोक्यांची जाणीव प्रशासनाने ठेवून सर्वांसाठी अत्यंत सोयीस्कर आणि शहरालगत उपलब्ध असणाऱ्या गट नंबर ९२५/८ ‘अ’ पैकी उपलब्ध असणारी ७ हेक्टर १७ आर ही सरकारी कब्जा असणारी जमीन धरणग्रस्तांसाठी आरक्षित करण्यात येऊ नये, अन्यथा रौप्यनगरीवासीयांचे फार मोठे नुकसान होण्याचा धोका संभवतो. (वार्ताहर)

दरम्यान, या जागेप्रश्नी १५ आॅगस्टला आयोजित ग्रामसभेमध्ये चर्चा होऊन धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ही सरकारी जमीन संपादित करण्यात येऊ नये, असा ठराव करण्यात आला आहे. या ठरावाचे सूचक आहेत विद्याधर कांबळे व अनुमोदक आहेत श्रीकांत प्रभाकर पोतदार. परिणामी, याप्रश्नी रौप्यनगरीवासीय व शासन असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता
वर्तविण्यात येत आहे.