आश्वासनांचा ‘उद्योग’ नको!--धडपड उद्योजकांनी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून व्यक्त केली.

उद्योगमंत्र्यांकडून अपेक्षा : वीज दरवाढ कमी करा; ठोस पायाभूत सुविधा द्या

शासनाकडून आश्वासनांद्वारे झालेली बोळवण, कंबरडे मोडणारी वीज दरवाढ, पायाभूत सुविधांची कमतरता, परवाने मिळविण्याचा त्रास यांना वैतागून कोल्हापूरच्या उद्योजकांनी कर्नाटकात स्थलांतर करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. वीजदर कमी करण्यासह प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी नव्या सरकारमधील उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे उद्योजकांची मागणी आहे. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर उद्या, सोमवारी कोल्हापुरातील उद्योजकांच्या भेटीला उद्योगमंत्री देसाई प्रथमच येत आहेत. त्यांच्यासमोर आपलं दुखणं, उद्योग जगविण्यासाठी करावी लागत असलेली धडपड उद्योजकांनी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून व्यक्त केली.

कोल्हापूर : ‘फौंड्री हब’ अशी आशिया खंडातील ओळख, कौशल्यपूर्ण व दर्जेदार उत्पादन अशी ख्याती असलेल्या कोल्हापुरातील उद्योगक्षेत्राची शासनाच्या नकारात्मक धोरणामुळे परवड सुरू आहे.
केंद्र सरकारकडून ‘फौंड्री क्लस्टर’ वगळता कोणतीही मोठी योजना कोल्हापुरातील उद्योगांच्या पदरात आजपर्यंत पडलेली नाही. त्यासाठीदेखील येथील उद्योजकांना झटावे लागले. राज्य शासनाशी आंदोलने, निवेदने, आदींच्या माध्यमातून लढा देऊन औद्योगिक संघटनांच्या प्रयत्नांतून कर, शुल्क यांत सवलती मिळविल्या आहेत इतकेच. जिल्ह्यातील शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-पंचतारांकित, आदी औद्योगिक वसाहतींमधील काही अंतर्गत रस्त्यांची कामे, उशिरा बांधकाम केल्यावर होणाऱ्या दंडाची कमी झालेली टक्केवारी, जिल्हा उद्योग केंद्राला पूर्णवेळ व्यवस्थापक वगळता ठोस काही झालेले नाही.
वीज दरवाढीचा प्रश्न अजूनही भिजत आहे. जागेची उपलब्धता, पायाभूत सुविधांची पूर्तता हे मुद्दे लांबच राहिले आहेत. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे नाराज असलेल्या कोल्हापुरातील उद्योजकांनी कर्नाटकमध्ये स्थलांतर करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, प्रधान सचिव बी. एस. पाटील, आदींनी कोल्हापुरातील उद्योजकांशी चर्चा केली. यात मागणीनुसार जागा आणि अखंडित, योग्य दरामध्ये वीजपुरवठा करण्याची तयारी कर्नाटकने दाखविली आहे.
उद्योजक स्थलांतरित झाल्यास कोल्हापुरातील उद्योगक्षेत्र मोडणार आहे. या उद्योगक्षेत्राला वीज दरवाढ मारक ठरत आहे. भाजप सरकारने विरोधात असताना अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील वीजदर समान ठेवण्याची मागणी केली होती. निवडणुकीवेळी तसा शब्ददेखील दिला होता. आता सत्तेत असल्याने सहा महिन्यांपूर्वीच्या मागणीचे रूपांतर अंमलबजावणीत करून त्यांनी शब्द पाळावा, अशी उद्योजकांची आहे.
‘लाईफलाईन’ कधी होणार ‘आॅन’
विमानसेवा ही शहराच्या विकासाची ‘लाईफलाईन’ असते. कोल्हापुरात मात्र सध्या ती ‘आॅफ’ आहे. परदेशातील उद्योजक रस्त्याने प्रवास करणे टाळतात. त्यांचे प्राधान्य विमानप्रवासाला असते; पण कोल्हापुरात विमानसेवा बंद असल्याने उद्योग-व्यवसायांना मोठा फटका बसला आहे. विकासासाठी विमानसेवा सुरू होणे आवश्यक आहे.
‘लोकमत’चा पाठपुरावा...
‘लोकमत’ने ‘आता बस्स’ या मोहिमेच्या माध्यमातून जानेवारी २०१४ मध्ये जिल्ह्यातील उद्योजकांची व्यथा, अडचणी तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यासमोर मांडल्या. चार वर्षांच्या कालावधीत कोल्हापूरच्या उद्योजकांना दुसऱ्यांदा भेटलेल्या मंत्री राणे यांनी शासकीय विश्रामगृहातील बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली होती. यावेळी काही मुद्द्यांबाबत मंत्री राणे यांनी दिलेल्या आश्वासनांनुसार कार्यवाही झाली. मात्र, बहुतांश मुद्द्यांची पूर्तता झालेली नाही.



माफक वीज, विस्तारास जागा हेच कळीचे मुद्दे
अस्वस्थ उद्योजक : टाऊनशिपला तातडीने मंजुरीची गरज
शिरोली : जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या वाजवी दरात वीज, उद्योग विस्तारासाठी जागा, इंडस्ट्रियल टाऊनशीप आणि एक खिडकी योजना या अपेक्षा उद्योगमंत्र्यांकडून आहेत.
उद्योग चालविण्यासाठी मुबलक वीज मिळते; पण ती इतर राज्यांच्या तुलनेत दीडपटीने महाग मिळते. त्यामुळे उद्योजकांना उद्योग चालविणे अवघड झाले आहे. महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी ८.५० प्रति युनिट विजेचे दर आहेत. तेच शेजारच्या कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांत चार ते सहा रुपये प्रतियुनिट विजेचे दर आहेत. त्यामुळे मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या समाजातील उद्योगांपेक्षा इतर राज्यांतील उद्योगांकडून कास्टिंग काढून घेऊ लागले आहेत. उद्योगांना हे विजेचे दर न परवडणारे आहेत.
भूखंड शिल्लक नाहीत
जिल्ह्यात उद्योगांनी विस्तार वाढविला आहे. मुंबई, पुणे यानंतर कोल्हापुरातच मोठ्या प्रमाणात उद्योग वाढत आहेत आणि त्यासाठी पोषक वातावरणही आहे. जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्ग गेला आहे. रेल्वे सुविधा आहे, भविष्यात विमानसेवा चालू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कोल्हापुरात उद्योग वाढतील; पण उद्योगांचा विस्तार वाढण्यासाठी सध्या जागाच शिल्लक नाही. औद्योगिक महामंडळाकडे उद्योग स्थापन्यासाठी सुमारे ९९० उद्योजकांनी ३५० हेक्टर जागेची मागणी केली होती; पण जागाच शिल्लक नसल्याने महामंडळाने हे ९९० उद्योजकांचे मागणी अर्ज परत केले आहेत.
जिल्ह्यात करवीर औद्योगिक वसाहत या नावाने नेर्ली, विकासवाडी, कणेरीवाडी, हालसवडे या परिसरातील २५० हेक्टर आणि कागल तालुक्यातील अर्जुनी गावातील २५० हेक्टर जमीन उद्योगांसाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे; पण यातील नेर्ली, विकासवाडी, हालसवडे या गावांतील नागरिकांचा, शेतकऱ्यांचा औद्योगिक वसाहतीला जागा देण्यास विरोध आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी औद्योगिक वसाहत होणे कठीण आहे.
‘एक खिडकी योजना’
नवीन उद्योग स्थापन करायचा झाल्यास उद्योजकाला शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारून पाय झिजवावे लागतात, तरीही मग्रुर अधिकारी अनेक जाचक अटी व परवाने सांगून उद्योजकांना अक्षरश: पिळतात. उद्योग स्थापन करण्यासाठी प्रथमत: प्रदूषण विभागाचा ना हरकत परवाना, त्यानंतर औद्योगिक महामंडळाचा प्लॅन मंजूर, सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे परवाने, स्थानिक ग्रामपंचायतीचा, महापालिकेची मंजुरी, यासारखे अनेक परवाने उद्योग सुरू करण्यासाठी काढावे लागतात. हे परवाने काढून उद्योग सुरू केला की, महामंडळाच्या अटी लागू होतात.
कंपनीच्या दारात बोअर मारायचे नाही, कंपनीत स्फोट होईल म्हणून २० लाख लिटरची पाण्याची टाकी सक्तीने बसवायची. अग्निशामक दलाच्या गाडीसाठी मुबलक जागा शिल्लक ठेवणे, प्रदूषणविरहित लाखो रुपयांची
यंत्रसामग्री बसविली पाहिजे. या सर्व गोष्टींमुळे उद्योजक मोडकळीस आले आहेत. यासाठी एक खिडकी योजना राबविणे गरजेचे आहे.




हद्दवाढ नकोच; टाऊनशिप हवी
विजेचे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत यावेत, उद्योगांच्या विस्तारासाठी जागेची उपलब्धता व्हावी, या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शिवाय शासनाकडून हद्दवाढ होणार असेल, तर त्यात औद्योगिक वसाहतींचा समावेश करू नये. त्याऐवजी आमचा ‘टाऊनशिप’चा प्रस्ताव मंजूर करावा. - अजित आजरी, अध्यक्ष, गोशिमा

महसुलाच्या तुलनेत सुविधा मिळाव्यात
फौंड्री उद्योगाचा ‘बेस’ असलेल्या कोल्हापुरातील औद्योगिक क्षेत्रातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल दिला जातो. त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा मिळाव्यात आणि वीज दरवाढ कमी व्हावी, इतकी आमची अपेक्षा आहे. - मोहन कुशिरे, अध्यक्ष, ‘मॅक’

‘मेल्टिंग इंडस्ट्रीज’ला सवलत द्यावी
शासनाने पहिल्यांदा विजेचे दर कमी करावेत. जिल्ह्यातील ‘मेल्टिंग इंडस्ट्रीज’ औद्योगिक क्षेत्राचा पाया आहे. त्यावर हजारो कुटुंबे जगत आहेत. ते लक्षात घेऊन या इंडस्ट्रीजला वीजदरात विशेष सवलत द्यावी, तरच येथील उद्योजकांना गुजरात,
आंध्र प्रदेशशी स्पर्धा करता येणार आहे.
-उदय दुधाणे, माजी अध्यक्ष, गोशिमा
‘एक खिडकी योजना’ राबवावी
उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक जाचक परवाने, अटी शासनाने घातल्या आहेत. उद्योगांना प्रत्येकवर्षी उद्योगाचे नूतनीकरण करताना प्रदूषण मंडळ, औद्योगिक मंडळ, सेफ्टी यासारख्या अनेक कार्यालयांत हेलपाटे मारावे लागतात. यासाठी शासनाने ‘एक खिडकी योजना’ राबविली पाहिजे. - सुरेंद्र जैन, अध्यक्ष, स्मॅक
करांची पद्धत सोपी करावी
उद्योजकांना वर्षभरात सुमारे २२५ कर लागतात. कर आकारणीची पद्धत अतिशय क्लिष्ट आहे. त्यापेक्षा एकच वस्तू आणि सेवा कर टॅक्स लागू करावा. तसेच औद्योगिक वसाहतीत जे वापराविना पडून असलेले भूखंड, ज्या उद्योगांची मागणी आहे त्यांना देण्यात यावेत. - राजू पाटील, उपाध्यक्ष, स्मॅक
विजेचे दर कमी करणे गरजेचे
उद्योग परराज्यांत चालले आहेत. ते थांबण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असलेले विजेचे दर कमी करावेत, तरच उद्योग तरतील. शासनाकडून उद्योगांना ज्या सवलती मिळतात, त्या वेळेत मिळाल्या पाहिजेत. उद्योग वाढविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. - निरज झंवर, उद्योजक

महाराष्ट्रासह इतर राज्यांचे विजेचे दर
उच्च दाब औद्योगिक दर--महाराष्ट्रकर्नाटकगुजरातआंध्र प्रदेशमध्य प्रदेशछत्तीसगडगोवा
पर युनिट८.७५रु. ६.४० रु५.२७ रु.६.०० रु. ५.८० रु.४.७० रु.४.४० रु.


लघु दाब औद्योगिक दर--महाराष्ट्रकर्नाटकगुजरातआंध्र प्रदेशमध्य प्रदेशछत्तीसगडगोवा
ँपर युनिट१०.२५ रु. ६.०० रु५.७० रु.६.६० रु. ६.७५ रु.५.४० रु.३.५० रु.