जि. प. अध्यक्षपदासाठी दावेदार वाढणार

आरक्षण जाहीर : अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी; नेत्यांच्या वारसदारांमध्ये होणार रस्सीखेच; १९९७ नंतर सहाव्यांदा खुले

कोल्हापूर : येथील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाले आहे. गेल्या सभागृहातील पहिल्या अडीच वर्षांसाठीही अध्यक्षपदाचे आरक्षण हेच होते. यापूर्वी १९९७ पासून २०१२ पर्यंत तब्बल पाचवेळा अध्यक्षपद खुले झाले आहे. आता सहाव्यावेळी ते खुले झाल्याने महिला, पुरुषांसह अन्य संवर्गांतील सदस्यही अध्यक्षपदासाठी पात्र होऊ शकतात. त्यामुळे इच्छुकांची संख्या वाढणार आहे. तसेच सत्ता कोणाचीही आली तरी सक्रिय नेत्यांचे वारसदारच अध्यक्षपदासाठी प्रबळ दावेदार ठरणार आहेत.
मार्च २०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी कोल्हापूरसह राज्यातील २६ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत मुंबईत शुक्रवारी काढण्यात आली. यापूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व सदस्य झालेले काहीजण विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, खासदार झाले आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबद्दल जिल्ह्णात प्रचंड उत्सुकता लागून राहिली होती. शुक्रवारी सकाळी ११ वाजल्यापासूनच आरक्षणाचे काय झाले, अशी विचारणा होत होती. जिल्हा परिषदेमधील अधिकारी, कर्मचारीही आरक्षणाचे काय झाले, असे विचारत होते. दुपारी तीन वाजता आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्याचे कळाले. त्यानंतर व्हॉट्स अ‍ॅप व मेसेजद्वारे कमी वेळातच ही माहिती गावपातळीवरील सर्वच प्रमुख राजकीय कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचली.
अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्यानंतर प्रचंड चुरस असते. नेत्यांची राजकीय वारसदार असलेली मुले, पत्नी, सून यांनाच संधी मिळते, असा इतिहास आहे. सध्याच्या सभागृहातही पहिल्या अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी होते. त्यामुळे अध्यक्षपदी कै. खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांचे चिरंजीव संजय मंडलिक यांना संधी मिळाली होती. परंतु, त्यांनी लोकसभेची निवडणूक शिवसेनेतून लढवली. त्यामुळे त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर एक वर्षासाठी अध्यक्ष होण्यासाठी तत्कालीन सदस्य अमल महाडिक यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली. मात्र, काँग्रेसअंतर्गत राजकारणामुळे त्यांना अध्यक्षपद मिळाले नाही. त्यानंतर काही दिवसांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अमल महाडिक दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून आमदार झाले.
जिल्ह्णातील सर्वच तालुक्यांत राजकीय ताकद असलेल्यासच अध्यक्षपद मिळवणे सोपे असते, हे सूत्र असल्यामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद झाल्यामुळे सर्वसामान्य जिल्हा परिषद सदस्यास लाल दिवा मिळवणे अवघड असते. याउलट इतर महिला व इतर संवर्गासाठी अध्यक्षपद आरक्षित असल्यास यासाठीचे दावेदार हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके असतात. त्यामुळे आरक्षण असलेल्या संबंधित प्रवर्गातील इच्छुकांपैकी एका प्रभावी दावेदार सदस्यास अध्यक्ष होण्याचा मान मिळतो. (प्रतिनिधी)

हे असतील संभाव्य दावेदार...
कोणाचीही सत्ता असली तरी नेत्यांचे राजकीय वारसदार अध्यक्षपदासाठी दावेदार असणार आहेत. त्यांमध्ये माजी मंत्री व आमदार हसन मुश्रीफ यांचा मुलगा नवीद, माजी खासदार निवेदिता माने यांचा मुलगा सदस्य धैर्यशील माने, माजी आमदार के. पी. पाटील यांचा मुलगा, ए. वाय. पाटील यांचा मुलगा, माजी आमदार बजरंग देसाई यांचा मुलगा सदस्य राहुल देसाई, जिल्हा बँकेचे माजी संचालक मानसिंग गायकवाड यांचा मुलगा रणवीर गायकवाड, माजी आमदार नरसिंगराव पाटील यांचा मुलगा सदस्य महेश पाटील, माजी मंत्री भरमू पाटील यांच्या स्नुषा सदस्य ज्योती पाटील, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या स्नुषा व आमदार अमल यांच्या पत्नी सदस्या शौमिका, आमदार प्रकाश आबिटकर यांचे भाऊ सदस्य अर्जुन, सदस्य संजय मंडलिक यांचे पुत्र वीरेंद्र, माजी आमदार संजय घाटगे यांचा मुलगा अमरीश, माजी आमदार राजू आवळे यांच्या पत्नी व सदस्य स्मिता हे नव्या सभागृहात निवडून आल्यास अध्यक्षपदाचे संभाव्य दावेदार असतील.

तयारीला गती
आरक्षण जाहीर झाले आहे. यानंतर मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर सदस्यपदासाठी आरक्षण प्रक्रिया होणार आहे. मात्र, मतदारसंघ, आरक्षण कोणतेही असो, निवडणूक लढवायची आणि जिंकायची, अशा निर्धाराने नेत्यांचे वारसदार तयारीला लागले आहेत. तसेच काही इच्छुकही कामाला लागले आहेत.
सन १९९७ नंतर..
सन १९९७ मध्ये पहिल्या अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षित झाल्यामुळे नंदाताई पोळ यांना संधी मिळाली. शेवटच्या अडीच वर्षांसाठी ते खुल्या प्रवर्गासाठी झाले. त्यामुळे पुष्पमाला जाधव यांना संधी मिळाली. १९९९ ते २००२ या काळात ओबीसी आरक्षणामुळे रामचंद्र गुरव यांना संधी मिळाली. २००२ ते २००५ या काळात खुला प्रवर्ग असल्याने अण्णासाहेब नवणे अध्यक्षपदी विराजमान झाले. तसेच २००५ ते २००७ या काळात खुल्या प्रवर्गासाठी असल्याने दादासाहेब पाटील अध्यक्ष झाले. २००७ मध्ये ते पुन्हा खुले झाल्याने नानासाहेब गाठ, तर २००९ मध्ये ओबीसी महिला आरक्षण झाल्याने यशोदा कोळी यांना अध्यक्षपदावर संधी मिळाली.

पुन्हा खुला झाल्याने
संशय
सध्याच्या सभागृहात पहिल्या अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद खुले आणि नव्या सभागृहाच्या पहिल्या अडीच वर्षांसाठी पुन्हा खुले झाल्याने आरक्षणाच्या सोडतीवर संशय घेतला जात आहे. इतर संवर्गांवर अन्याय झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा ‘खुले अध्यक्ष आरक्षण’ वादात सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.