बारा वर्षे संघर्ष : जिल्हा बॅँकेच्या ६५ अनुकंपा मुलांना अखेर न्याय

जिल्हा बॅँकेच्या सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्या ठिकाणी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरीत संधी दिली जाते. मात्र २००७ पासून अनुकंपाची भरती प्रक्रिया थांबली होती. त्यात ‘एनपीए’ वाढल्याने बॅँकेवर नोव्हेंबर २००९ मध्ये प्रशासक मंडळ आले. बॅँकेची गाडी रुळांवर येण्यास २०१४ उजाडले.

ठळक मुद्देयुनियन - बॅँक प्रशासन समझोता : लिपिकांना आठ हजार, तर शिपायांना सहा हजार पगार

राजाराम लोंढे, 

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या ६५ अनुकंपाखालील मुलांना तब्बल १२ वर्षांनंतर न्याय मिळाला. एकूण ७९ कर्मचारी मृत झाले असले तरी त्यांतील ६५ जणच पात्र ठरले आहेत. बॅँक प्रशासन व कर्मचारी युनियनमध्ये समझोता झाला असून, लिपिकांना आठ हजार, तर शिपायांना सहा हजार रुपये पगार देण्यावर एकमत झाले असून, त्यांना उद्या, शनिवारपासून कामावर घेण्याचे प्रयत्न आहेत.

जिल्हा बॅँकेच्या सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्या ठिकाणी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरीत संधी दिली जाते. मात्र २००७ पासून अनुकंपाची भरती प्रक्रिया थांबली होती. त्यात ‘एनपीए’ वाढल्याने बॅँकेवर नोव्हेंबर २००९ मध्ये प्रशासक मंडळ आले. बॅँकेची गाडी रुळांवर येण्यास २०१४ उजाडले. संचालक मंडळ २०१५ साली जरी कार्यरत झाले असले तरी संचित तोटा कमी झाल्याशिवाय कोणताच निर्णय घेता येत नव्हता. प्रशासक व त्यानंतर संचालक मंडळाच्या काळात कर्मचारी युनियनने या वारसांना कामावर घ्यावे, यासाठी निकराचे प्रयत्न केले. घरातील कर्ती व्यक्ती अचानक गेल्याने कुटुंब उघड्यावर पडले होते. त्या वेदनेतून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांनी बॅँकेच्या दारात साखळी उपोषण सुरू केले. मात्र बॅँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत बॅँकेलाही काही करता येत नव्हते. या कर्मचाºयांबरोबरच २००७ पासून रोजंदारीवर काम करणाºया १०० वारसांचा प्रश्नही गंभीर होता. मध्यंतरी या १०० कर्मचाºयांना कायम केल्यानंतर अनुकंपाच्या वारसांनाही सेवेत घेऊ, असे आश्वासन बॅँकेचे अध्यक्ष व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी युनियनला दिले होते.

त्यानुसार सोमवारी (दि. २७) झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अनुकंपाचा विषय आयत्या वेळच्या विषयात घेतला होता. त्यावर युनियनसोबत चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ संचालक पी. जी. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली होती. या समितीबरोबर युनियन प्रतिनिधींची चर्चा होऊन या वारसांना कामावर घेण्यात येणार असून, जे पदवीधर आहेत, त्यांना लिपिक म्हणून, तर जे पदवीधर नाहीत, त्यांची शिपाई म्हणून नेमणूक केली जाईल. तब्बल १२ वर्षे या कर्मचाºयांनी संघर्ष केल्यानंतर अखेर न्याय मिळाल्याने इतर कर्मचाºयांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

तिस-या वर्षी प्रोबेशनल आॅर्डर
या कर्मचाºयांना दोन वर्षे आठ व सहा हजार रुपये पगारावर काम करावे लागणार आहे. बॅँकेवर आर्थिक ताण येऊ नये, यासाठी तिसºया वर्षी त्यांना प्रोबेशनल आॅर्डर देण्यात येणार आहे. --------------------------------

• १४ जण अपात्र का ठरले?

-सेवेत असताना आत्महत्या केली.
-गैरव्यवहार केला म्हणून बडतर्फ केले आणि मृत्यू झालेल्यांना.
-बॅँकेविरोधात न्यायालयात गेलेल्यांना आणि मृत्यू झालेल्यांना.
-मृत कर्मचा-यांच्या वारसाचे वय अठरा वर्षे पूर्ण नाही.