काजिर्णे प्रकल्पग्रस्तासंदर्भात जलसंपदा मंत्र्याशी चर्चा

काजिर्णे साठवण तलावाच्या भिंतींना पिचिंग न केल्यामुळे धरणाला धोका उद्भवू शकतो. शेतकऱ्यांची शिल्लक खासगी जमीन ढासळत आहे. काजू, नारळ आदी फळझाडे पाण्याच्या लाटांमुळे उन्मळून पडत आहेत. सांडव्याच्या पाण्यामुळे विजय नारायण टोपले कुटुंबियांची शिल्लक अडीच एकर जमीन निरूपयोगी झाली आहे.

रामचंद्र लक्ष्मण दळवी कुटुंबियांची संपादन केलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त अंदाजे दीड एकर जमीन फळझाडांसह ढासळली आहे. या दोन्ही कुटुंबियांच्या ढासळलेल्या जमिनींचे भूसंपादन कायदेशीरपणे करून आजच्य बाजारभावाने जमीन व फळझाडांचा मोबदला द्यावा.

रामचंद्र दळवी यांच्या बाराशे फूट जमिनीला तोंडाकडून पिचिंग करून द्यावे, तलावाच्या साठवण भिंतीला पिचिंग करून द्यावे. इतर बाधित होणाऱ्या प्रकल्पदात्यांनाही न्याय द्यावा, न्यायप्रविष्ट भू-संदर्भ दाव्यामध्ये पाटबंधारे विभागाने अपिले दाखल न केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला प्रतिवर्षी शेकडा १५ टक्के व्याजाचा भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे अपिले दाखल करण्याबाबत जलसंपदा मंत्रालयाने पाटबंधारे विभागाला सूचना द्याव्यात. काजिर्णे प्रकल्पदात्यांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य द्यावे.

संबंधित प्रश्न मार्गी न लागल्यास १ मार्चपासून चंदगड तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाच इशारा प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. विजयभाई पाटील यांनी दिला आहे.