अतुल आंबीइचलकरंजी : राज्य सरकारकडून सूतगिरण्यांमध्ये खासगी व सहकारी असा भेदभाव केला जात असल्यामुळे उत्पादन खर्चात तफावत निर्माण होत आहे. अनुदानातील फरकामुळे खासगी सूतगिरण्यांना बाजारात टिकून राहणे अडचणीचे होत आहे. त्यासाठी राज्यातील खासगी सूतगिरण्यांचे एकत्रीकीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच वस्त्रोद्योग मंत्रालयाबरोबर बैठक घेऊन समान न्याय देण्याची मागणी करण्याच्या तयारीत उद्योजक आहेत.जागतिकीकरणामुळे देशातील उद्योजकांना जगातील उत्पादनांशी स्पर्धा करावी लागते. असे असताना राज्यातील सूतगिरण्यांमध्ये सरकार भेदभाव करीत आहे. मंगळवारी (दि.२७) वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात यंत्रमाग व्यवसायासंदर्भातील बैठक झाल्यानंतर पुन्हा सहकारी सूतगिरण्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्यासोबत चर्चा करून काही मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय करून घेतले.सहकारी सूतगिरण्यांना आवश्यकतेनुसार सवलती देण्यास खासगी सूतगिरणीधारकांचा विरोध नाही. मात्र, दुजाभाव झाल्यास त्याचा व्यवसायावर थेट परिणाम होतो. यापूर्वी असे प्रकार घडले आहेत. गतवर्षी कापसाचा दर अचानक वाढला, तो थेट लाखावर जाऊन पोहोचला. त्यामुळे सूतगिरणीधारक चांगलेच अडचणीत सापडले. त्यावेळी शासनाने सहकारी सूतगिरण्यांना प्रतिकिलो २० रुपये अनुदान दिले. खासगीला काहीच मिळाले नाही.त्याचबरोबर सहकारीला प्रती स्पिंडल तीन हजार रुपये व्याजमुक्त कर्ज दिले जाते. म्हणजेच २५ हजार स्पिंडल असल्यास सुमारे साडेसात कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज मिळते, खासगींना मिळत नाही तसेच वीज बिलात सहकारी सूतगिरण्यांना प्रतियुनिट तीन रुपये, तर खासगीला दोन रुपये सवलत आहे. त्यामुळे महिन्याला सुमारे १२ ते १३ लाख रुपये नुकसान खासगी सूतगिरण्यांना होते. त्यामुळे सहकारी सूतगिरणींच्याबरोबर सरकारने खासगी सूतगिरण्यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी खासगी प्रतिनिधींकडून व्यक्त होत आहे.
सर्व खर्च समानचसहकारी व खासगी या दोन्हीही सूतगिरण्यांना कच्चा माल खरेदी करणे, सूत तयार करणे, विक्री करणे, या सर्व प्रक्रियेत सर्व काही समान लागते. दोन्हींमधूनही रोजगार मिळतात. त्यासाठीही समान खर्च होतो. असे असताना अनुदानातील तफावतीमुळे उत्पादन खर्चात तफावत निर्माण होऊन खासगी सूतगिणीधारक अडचणीत सापडत आहेत.
सहकारी सूतगिरण्यांना राजकीय वलय
राज्यातील अनेक आजी-माजी आमदार, मंत्री यांच्या ताब्यात सहकारी सूतगिरण्या आहेत. त्यातून त्यांचे राजकीय हितसंबंधही जोडलेले असतात. त्यामुळे राजकीय वरदहस्तातून सहकारीच्या मागण्या तातडीने पुढे जातात. या प्रकारातून अनेकवेळा यंत्रमागधारकांवरही अन्याय होतो, असेही खासगी उद्योजक सांगतात.
कच्चा माल खरेदी, उत्पादन आणि विक्री या प्रक्रिया समान असल्याने शासनाने खासगी व सहकारी असा भेदभाव करू नये, अशी आमची रास्त मागणी आहे. - किरण तारळेकर, विटा