अतुल आंबी
इचलकरंजी : गेल्या काही वर्षांपासून अडचणीत असलेल्या वस्त्रोद्योगाला केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु नेहमीप्रमाणे यंदाही वस्त्रोद्योगाला ठेंगा मिळाला आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योजकांत निराशाजनक वातावरण असून, ते अद्यापही ‘अच्छे दिन’ च्या प्रतीक्षेत आहेत.
शेतीखालोखाल रोजगार देणारा व्यवसाय म्हणून वस्त्रोद्योगाला चालना देणे अपेक्षित होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून या उद्योगाच्या प्रमुख तीन ते चारच मागण्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने आयात-निर्यात धोरण ठरविणे, त्यात कापूस, सूत निर्यात करू नये आणि कापड निर्यातीला वाव द्यावा. तसेच बाहेरच्या देशातून येणाऱ्या कापडावर ॲन्टी डम्पिंग ड्युटी वाढवावी, सूत दरावर नियंत्रण ठेवावे, टफ्स योजनेतील अनुदान वाढवावे आदींचा समावेश आहे. परंतु केंद्राकडून जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाचा जुजबी उल्लेख झाला.
केंद्र व राज्य शासनाने हातात हात घालून वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी काही योजना पुनरुज्जीवित करण्याबरोबरच नवसंजीवनी देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. -अशोक स्वामी, अध्यक्ष-वस्त्रोद्योग महासंघ महाराष्ट्र
वस्त्रोद्योगामधील निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हस्तकला, कापड, बटण अशा वस्तूंवर सूट दिली आहे. तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी सीमाशुल्क दर आणि टॅरिफ संरचना सुलभ करण्यासाठीचा उल्लेख असल्याने या अर्थसंकल्पातून वस्त्रोद्योगाला चालना मिळेल. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्स्टेटिव्ह (पीएलआय) या केंद्र सरकारच्या यापूर्वी जाहीर झालेल्या योजनेत चौदा क्षेत्रांतील उत्पादन आगामी पाच वर्षांत ३० लाख कोटी करण्याचा संकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामध्येसुद्धा वस्त्रोद्योगाचा समावेश असल्याने पुढील काळात वस्त्रोद्योगाला सवलती मिळतील. - सुरेश हाळवणकर, प्रदेश उपाध्यक्ष-भाजपा
यंदा वस्त्रोद्योगाला काहीतरी भरीव तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. त्यात नवीन उद्योग उभारणीसाठीच्या टफ्स योजनेतील अनुदान वाढविले जाईल, असे वाटत होते. परंतु तसे घडले नाही. छोट्या उद्योजकांनाही काही हाती लागले नाही. गेल्या आठ वर्षांपासून वस्त्रोद्योजकांचा अपेक्षाभंग होत आहे. -विनय महाजन, अध्यक्ष-यंत्रमागधारक जागृती संघटना