सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात संचालक न्यायालयात

उद्या होणार सुनावणी : सहकार विभागाकडे मालमत्तेची प्रतिज्ञापत्रेही सादर

कोल्हापूर : जिल्हा बँकेच्या जबाबदारी निश्चिती प्रकरणात सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात बँकेच्या माजी संचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याची सुनावणी उद्या, गुरुवारी होणार आहे. न्यायालयात आव्हान देत असताना संचालकांनी मालमत्तेविषयी प्रतिज्ञापत्रेही सहकार विभागाकडे सादर केली आहेत.
विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांनी केलेल्या १४७ कोटींच्या जबाबदारी निश्चितीविरोधात माजी संचालकांनी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे अपील केले होते. त्यावर १८ फेबु्रवारीला सुनावणी होऊन संचालकांच्या मालमत्तेत फेरफार न करण्याच्या अटीवर जप्तीच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. मालमत्तेबाबत प्रत्येक संचालकाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. याविषयीची पुढील सुनावणी २८ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यानुसार संचालकांनी सहकार विभागाकडे मालमत्तेविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर केले, पण सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. (प्रतिनिधी)

थकीत संस्थांची २०० कोटींची मालमत्ता
विना तारण व अल्प तारण कर्जवाटप ६५ संस्थांना केले होते. त्यातील वसुलीसह इतर कारणाने ३७ संस्थांची थकबाकी कमी झाली. उर्वरित २८ संस्थांची ५० कोटींच्या आसपास थकीत रक्कम निघेल. या वसुलीसाठी संबंधित संस्थांसह संचालकांची मालमत्ता सुमारे २०० कोटींची असताना बॅँकेच्या संचालकांकडून वसुली का करता, या मुद्द्यावरच न्यायालयात युक्तिवाद रंगण्याची शक्यता आहे.


‘त्या’ संचालकांची नावे वगळण्याची विनंती
२००१ पर्यंत संचालक असणाऱ्या सात संचालकांची नावे कारवाईतून वगळावीत, कारवाई ज्या काळातील कामकाजाबाबत झाली, त्यात त्यांचा सहभाग नाही, अशी विनंती आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने सोमवारी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे केली, पण याबाबत सहकारमंत्र्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे समजते.


अधिकाऱ्यांवर अब्रूनुकसानीचा दावा?
जिल्हा बॅँकेच्या २००२ ते २००७ मधील लेखापरीक्षण अहवालानुसार तत्कालीन संचालकांवर ही कारवाई करणे अपेक्षित होते, पण अधिकाऱ्यांनी अगोदरच्या पाच वर्षांतील संचालकांची नावे यात घुसडली आहेत. असे सात संचालक आहेत, त्यांनी निष्कारण आपली बदनामी केल्याबद्दल बॅँक अधिकाऱ्यांसह सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांवर अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, या संचालकांसह त्यांचे नातेवाईक उपोषणाला बसणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.