थेट पाईपलाईन योजनेचे काम ‘वन्यजीव’ने रोखले

विनापरवाना काम नडले : भूसंपादनाचाही तिढा; कामास विलंब होणार

कोल्हापूर : काळम्मावाडी थेट पाईपलाईनसाठी विनापरवानगी दाजीपूर अभयारण्य परिसरात सुरू असलेली वृक्षतोड व भू-सपाटीकरणाचे काम काल, बुधवारी वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बंद पाडले. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही योजनेच्या भूसंपादनास गेले दोन महिने परवानगीचा ‘ताकतुंबा’ लावला आहे. यानंतर आता वन्यजीवच्या भूमिकेने पाईपलाईनच्या कामास विलंब होणार आहे. वनविभागाकडे याबाबत नव्याने प्रस्ताव पाठवून परवानगी मिळवू, अशी माहिती जलअभियंता मनीष पवार यांनी दिली. चुकीचे सर्वेक्षण व विनापरवानगी काम करण्याचा घाट, यामुळे लांबलेली पाईपलाईन दरमहा ४० लाख रुपयांचा बोजा कोल्हापूरकरांवर टाकत आहे.
योजनेतील एकूण ५२ किलोमीटरपैकी ४५ किलोमीटर पाईपलाईनचे सर्वेक्षण ठेकेदाराने पूर्ण केले आहे. पुईखडी येथे नव्याने होणाऱ्या जलशुद्धिकरण केंद्राचा आराखडाही तयार आहे. पहिल्या टप्प्यात १८ किलोमीटरपर्यंत काम चालेल, अशा स्पायरल वेल्डेड पाईपचा पुरवठा लवकरच होईल, असे महापालिकेने यापूर्वीच स्पष्ट केले असले तरी पाईपलाईन योजना आता भूसंपादनाच्या तिढ्यात अडकून आणखी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पाईप टाकण्याच्या पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने २१ किलोमीटरसाठी वनविभाग, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे विभाग व पीडब्ल्यूडीकडे जागा ताब्यात देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. पीडब्ल्यूडीकडील भूसंपादनास मंजुरी कोणी द्यायची, कार्यकारी अभियंता की मुख्य अभियंत्यांनी निर्णय घ्यायचा, या प्रश्नात येथील निर्णय अडकून पडला आहे. जिल्हा परिषदेने अद्याप परवानगीच दिलेली नाही. पाटबंधारे विभागाने जॅकवेलच्या कामास हिरवा कंदील दिल्याचे समजते.
वनविभागाकडे पाईपलाईनच्या मार्गात येणाऱ्या झाडांची गणना करून त्याची आकारणीची रक्कम कळविण्याबाबत पालिकेने विनंती केली होती. या प्रस्तावावर अद्याप निर्णयच झालेला नाही, तोपर्यंत पाईपलाईन टेस्टिंगचे काम महापालिकेने सुरू केले. काही झाडे तोडून सपाटीकरण करण्यास सुरुवात केली. वन्यजीव विभागाची लेखी परवानगी नसल्याने वन अधिकारी एस. एस. पाटील यांनी ठेकेदारास काम बंद करण्याची लेखी सूचना देऊन, परवानगी घेऊन काम सुरू करा, अशी सक्त ताकीद दिली. यानंतर आता महापालिका रीतसर परवानगी घेतल्यानंतरच पाईपलाईनच्या कामास सुरुवात करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


महिन्याला ४० लाखांचा भुर्दंड
सर्व शासकीय परवानग्या व योग्य सर्वेक्षण न करताच पाईपलाईन योजना मार्गी लावण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. सुरुवातीस सल्लागार कंपनीचा घोळ, त्यानंतर ठेके दार नेमण्याची लांबलेली प्रक्रिया व आता वनविभागासह इतर शासकीय विभागांच्या परवानग्या यामध्ये ही योजना अडकली आहे. योजनेला विलंब लागल्याने महिन्याला किमान ४० लाख रुपयांनी खर्च वाढत आहे. नियोजनाअभावी त्याचा भार सर्वस्वी कोल्हापूरकरांवरच पडणार आहे.


वनविभागाची परवानगी खडतरच
नागपूर येथे वन्यजीव विभागाचे मुख्य कार्यालय आहे. जिल्हा वन संरक्षकांकडून वनविभागाच्या जमिनीच्या वापराबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडे पाठविला जातो. आवश्यक वाटल्यास मुख्य वनसंरक्षक हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवितात. सातत्याने पाठपुरावा केल्याखेरीज वनविभागाची परवानगी मिळविणे अशक्य बाब असल्याचे अनेक प्रकल्पातून समोर आले आहे. महापालिका मात्र वनविभागाकडे प्रस्ताव पाठवून गेले दीड महिना हाताची घडी घालून बसली आहे. सल्लागार कंपनीच्या चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे पाईपलाईनलाच ‘खो’ बसण्याची शक्यता असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.