कोल्हापूर महापालिकेच्या ६० प्रभागांवर थेट आरक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सोमवारी प्रभाग आरक्षण जाहीर झाले. सोडतीद्वारे आरक्षण जाहीर करण्यात येईल, असे आधी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, ८१ पैकी तब्बल ६० प्रभागांची सोडत न काढताच थेट आरक्षण टाकण्यात आले. केवळ २१ प्रभागांचे आरक्षण सोडतीद्वारे काढण्यात आले.

आरक्षण जाहीर होत असताना उपस्थितांनी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला; पण ‘तुमच्या सूचना व हरकती द्या त्यावर सुनावणी घेऊ’, इतके माफक उत्तर देऊन अधिकाऱ्यांनी अधिक खोलात जाण्याचे टाळले.

आरक्षण सोडत जाहीर करण्याची ही प्रक्रिया येथील केशवराव भोसले नाट्यगृहात सुमारे पावणे तीन तास चालली. आसन क्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रेक्षकांना सभागृहात बसण्यास परवानगी दिली होती. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सनस, अव्वल सचिव अतुल जाधव व कक्ष अधिकारी प्रदीप परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पार पडली. यावेळी प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, उपायुक्त निखिल मोरे, चेतन कोंडे, संदीप घार्गे, निवडणूक अधीक्षक विजय वणकुद्रे उपस्थित होते.

---------------------

एकूण जागा: ८१

सर्वसाधारण प्रवर्ग : २४

सर्वसाधारण प्रवर्ग महिला : २४

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग : ११

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला : ११

अनुसूचित जाती प्रवर्ग : ५

अनुसूचित जाती प्रवर्ग महिला : ६

-------------------------------------------------------------

आरक्षणावरून आक्षेप, वाद आणि गोंधळ

चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण काढले जात असल्याचा आरोप महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीवेळी पक्षाचे नेते, कार्यकर्त्यांनी केला. दहा वर्षांनी प्रभाग रचना बदलायची असताना ती आता का बदलली, असा जाबही यावेळी विचारण्यात आला. गेल्या तीन निवडणुकीमध्ये दोन वेळा प्रभाग रचना बदलेली असताना तेथील आरक्षणाचा विचार यावेळच्या निवडणुकीत करणे योग्य नसल्याचेही सांगण्यात आले. एकूणच महापालिकेची आरक्षण सोडत आक्षेप, वाद आणि गोंधळातच झाली.

-------------------------------------------------------------

प्रत्येक हरकतीचे निरसन होणार : उपायु्क्त अविनाश सनस

आरक्षण सोडत प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या २००६च्या निर्णयानुसार राबविली आहे. प्रभाग रचना अथवा आरक्षणामध्ये काही आक्षेप असल्यास लेखी तक्रार द्यावी. प्रभाग रचना प्रारुप असून यामध्ये बदल करणे शक्य आहे. प्रत्येक हरकतीवर सुनावणी होईल. आयएएस दर्जाचा अधिकारी यासाठी नेमू, चूक असल्याचे सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल, अशी ग्वाही आयोगाचे उपायु्क्त अविनाश सनस यांनी दिली.