दिगंबर फराकटे यांचे नगरसेवकपद रद्द

महापालिकेच्या २००५च्या पंचवार्षिक निवडणुकीत धनंजय सावंत तोरस्कर चौक प्रभागातून निवडून आले. त्यांनी ही निवडणूक कुणबी जातीच्या आधारे लढविली होती.

कोल्हापूर : महापालिकेच्या तोरस्क र चौक (प्रभाग क्रमांक २१) येथून सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घातलेले माजी नगरसेवक धनंजय सावंत यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवली तसेच २००९ मध्ये प्रभागातील निवडणूक रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे या प्रभागातील विद्यमान नगरसेवक दिगंबर फराकटे यांचे नगरसेवक पद आपोआपच रद्द होणार आहे. दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे फराकटे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या २००५च्या पंचवार्षिक निवडणुकीत धनंजय सावंत तोरस्कर चौक प्रभागातून निवडून आले. त्यांनी ही निवडणूक कुणबी जातीच्या आधारे लढविली होती. त्यानंतर २००७ ला त्यांचा दाखला अवैध ठरल्याने त्यांची निवड अवैध ठरविण्यात आली. त्यानंतर २०१० ला ते पुन्हा निवडणूक रिंगणात उतरले; परंतु अन्य उमेदवारांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर सावंत यांच्यावर सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी असल्याच्या कारणास्तव निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज अवैध ठरविला. त्यामुळे सावंत निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडले. याविरोधात सावंत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले. गेली साडेचार वर्षे दिवाणी न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने ३ मे २०१५ रोजी सावंत यांच्यावरील बंदी उठविली. जिल्हा न्यायालयाचा हाच निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. विद्यमान नगरसेवक फराकटे यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी असल्याच्या कारणास्तव निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज अवैध ठरविला. त्यामुळे सावंत निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडले. याविरोधात सावंत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले. गेली साडेचार वर्षे दिवाणी न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने ३ मे २०१५ रोजी सावंत यांच्यावरील बंदी उठविली. जिल्हा न्यायालयाचा हाच निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. विद्यमान नगरसेवक फराकटे यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी असल्याच्या कारणास्तव निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज अवैध ठरविला. त्यामुळे सावंत निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडले. याविरोधात सावंत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले. गेली साडेचार वर्षे दिवाणी न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने ३ मे २०१५ रोजी सावंत यांच्यावरील बंदी उठविली. जिल्हा न्यायालयाचा हाच निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. विद्यमान नगरसेवक फराकटे यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी असल्याच्या कारणास्तव निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज अवैध ठरविला. त्यामुळे सावंत निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडले. याविरोधात सावंत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले. गेली साडेचार वर्षे दिवाणी न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने ३ मे २०१५ रोजी सावंत यांच्यावरील बंदी उठविली. जिल्हा न्यायालयाचा हाच निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. विद्यमान नगरसेवक फराकटे यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी असल्याच्या कारणास्तव निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज अवैध ठरविला. त्यामुळे सावंत निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडले. याविरोधात सावंत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले. गेली साडेचार वर्षे दिवाणी न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने ३ मे २०१५ रोजी सावंत यांच्यावरील बंदी उठविली. जिल्हा न्यायालयाचा हाच निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. विद्यमान नगरसेवक फराकटे यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. (प्रतिनिधी)