दूधगंगा धरणग्रस्तांची ‘झाडाझडती’

धरणग्रस्तांचा आंदोलनाचा इशारा : शासनाकडून अतिरिक्त जमिनी वाटप झाल्याच्या नोटिसा

जहाँगीर शेख-कागल -दूधगंगा प्रकल्पासाठी विस्थापित होऊन ३० वर्षांचा काळ लोटल्यानंतर या धरणग्रस्त विस्थापितांना शासनाकडून पूर्णपणे पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देता आलेली नाही. तरीही जवळपास सहाशे धरणग्रस्तांना अतिरिक्त जमीन वाटप झाल्याची नोटीस शसनाकडून बजावण्यात आली आहे. विस्थापित होऊन ३० वर्षे झाली तरी त्यांची ‘झाडाझडती’ कायम राहिली आहे. वाटप झालेली जमीन ‘अतिरिक्त’ दाखवून ती परत घेण्याचा हा घाट घातला जात असल्याने जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. येत्या २३ फेब्रुवारीपासून हे धरणग्रस्त बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार आहेत.
काळम्मावाडी धरणामुळे विस्थापित झालेले हे धरणग्रस्त शासनाच्या जमीन वाटपाच्या धोरणाशी गेली २५ वर्षे लढत आहेत. जमिनीचे वाटप करणारी यंत्रणा शासनाचीच असताना आता अतिरिक्त जमीन वाटप झाल्याचा शोध लावणारी यंत्रणा तीच आहे. पुनर्वसन अधिनियमाप्रमाणे सात एकर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना द्यावी लागते. ज्यांना सात एकरांपेक्षा जास्त जमीन दिली असेल ती कमी करण्यासाठी धरणग्रस्तांची कोणतीच हरकत नाही. मात्र, यापूर्वीही अशा पद्धतीने आलेल्या नोटिसीनंतर धरणग्रस्तांनी सबळ पुरावे सादर करूनही अजून जमिनीचे वाटप परिपूर्णपणे झालेले नाही हे दाखवून दिले आहे. धरणग्रस्तांची जमिनीची मागणी अपूर्ण असताना प्रशासनाकडून हा नवा अतिरिक्त जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. लाभक्षेत्रामधील ज्या जमिनी देण्यात आल्या त्या जमिनीच्या सातबारालाही अजूनही इतर हक्क अशाच नोंदी कायम ठेवून अधिकार रोखून धरण्याचा प्रकारही महसूल यंत्रणेकडून झालेला आहे. धरणग्रस्तांची ही पर्यायी जमिनीची ‘झाडाझडती’ कायम आहे. म्हणून हे आंदोलन छेडण्यात येत आहे.
या मुख्य प्रश्नाबरोबरच धरणग्रस्तांच्या इतर काही मागण्या यामध्ये आहेत.

धरणग्रस्तांना अतिरिक्त जमीन वाटप झाल्याचा कांगावा करून नव्याने द्यावा लागणाऱ्या जमिनीबद्दलचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. अनेक धरणग्रस्तांच्या नावे जमिनी आहेत; पण प्रत्यक्षात ती कसण्यास मिळालेली नाही. गेल्या ३० वर्षांत धरणग्रस्तांची कुटुंबे मोठी झाली आहेत. शासनाचा हा जमिनी परत घेण्याचा कुटील डाव धरणामुळे देशोधडीला लागलेल्या ‘विस्थापितांना’ कायमचे विस्थापित करणारा आहे. त्यासाठी आता तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.
- बाबूराव पाटील (कागल), अध्यक्ष : काळम्मावाडी धरणग्रस्त संघटना.