सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही एलआयसी कर्मचाऱ्यांची फरफट

कोल्हापूर : भारतीय जीवन विमा महामंडळामध्ये (एलआयसी) २० मे १९८५ ते ४ मार्च १९९१ या काळात काम केलेल्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन सहा वर्षे उलटली, तरी एलआयसीचे व्यवस्थापन या कर्मचाऱ्यांना सेवेत दाखल करून घ्यायला तयार नाही. त्यातील काहींची वयोमर्यादा संपत आली असल्याने त्यांच्यात प्रचंड अस्वस्थता आहे. महाराष्ट्रात सुमारे दोन हजारांहून जास्त असे कर्मचारी आहेत.

एलआयसीमध्ये अस्थायी असिस्टंट म्हणून हे लोक त्या काळात ८५ दिवस रोजंदारीवर काम करत होते. ज्यांनी त्या काळात ७० दिवस काम केले आहे, त्यांना सेवेत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हा निकाल १८ मार्च २०१५ ला न्यायालयाने दिला. त्याची अंमलबजावणी निकाल लागल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु तरी या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नव्याने द्यावेत म्हणून नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वर्कर्स संघटनेने पु्न्हा न्यायालयात धाव घेतली. परंतु कोरोनामुळे त्या याचिकेची अद्याप सुनावणी झाली नसल्याचे संघटनेचे नेते नारायण लळित यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व लोकांना नोकरीत सामावून घ्या आणि मागील ५० टक्के पगार द्यावा, असे आदेशात म्हटले होते. परंतु एलआयसीने विविध त्रुटी काढून या लोकांना सेवेत कसे घेता येणार नाही, असेच प्रयत्न केले आहेत. कोल्हापुरातून विजय कुलकर्णी, शिवानंद नकाते हे या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी झटत आहेत.