महापालिकेत विभागीय चौकशीची कामे ठप्प

कोल्हापूर : महापालिकेत तुम्ही कितीही घोटाळे केलेत तरी काहीही कारवाई होत नाही, अशी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बनली आहे. त्यात आता विभागीय चौकशीचीही भीती राहिलेली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून जवळपास पंचवीसहून अधिक कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे. ती केव्हा पूर्ण होणार, असा संतप्त सवाल चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले कर्मचारी विचारत आहेत.

महानगरपालिकेत गेल्या २० वर्षांत अनेक प्रकारचे घोटाळे झाले; परंतु त्यांच्यावर व्यक्तिपरत्वे पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न झाला. केएमटी यंत्रशाळेकडील डिझेल घोटाळा आणि अलीकडेच घडलेला घरफाळा घोटाळा या प्रकरणांतच काय ती जबाबदार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली. पण त्यानंतर घडलेल्या प्रकरणांवर मात्र पांघरूण घालण्याचे काम होत आहे. गेल्या २० वर्षांत २५ कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तन, गैरव्यवहार, गैरहजर, डी. पी.तील फेरफार अशा प्रकरणांवर तत्कालीन आयुक्तांनी विभागीय चौकशीचे आदेश दिले.

डॉ. अभिजित चौधरी आयुक्त असताना त्यांनी या प्रलंबित असलेल्या विभागीय चौकशा लवकर व्हाव्यात म्हणून सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी असलेले आनंदराव सूर्यवंशी व किरण गौतम यांची नेमणूक केली. या गोष्टीलाही आता अडीच वर्षांचा काळ उलटून गेला आहे. तरीही या चौकशांना काही गती मिळाली नाही. गेल्या वर्षभरात तर कोविडच्या साथीमुळे हे काम बंदच आहे.

एखाद्या प्रकरणात कर्मचारी अथवा अधिकारी सापडला तर त्याची विभागीय चौकशी लावून त्याच्यावर कारवाईची खातेअंतर्गत प्रक्रिया सुरू होते; पण अशा चौकशांना ‘खो’ घालण्याचा प्रयत्न महापालिकेतूनच सुरू होतो. महापालिकेत ज्याचे राजकीय वजन जास्त, त्याची तर चौकशी गुंडाळूनच ठेवली जाते. परंतु ज्याचा वशिला नाही अशा सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना मात्र पिसत बसावे लागते. त्यांना प्रमोशन मिळत नाही. जर एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला तर त्याला ग्रॅच्युइटीची रक्कम तसेच रजेचा पगार दिला जात नाही. त्यामुळेच चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले आणि सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी चौकशी कधी पूर्ण करणार, असा सवाल विचारीत आहेत.

- कायदा काय सांगतो?

- एखाद्या कर्मचाऱ्याकडून कसूर झाल्यास ४५ दिवसांत दोषारोपपत्र द्यायचे आहे.

- जर विभागीय चौकशीचे आदेश झाले तर तीन महिन्यांत ती पूर्ण करावी.

- काही कारणांनी तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण झाली नाही तर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते.

- विभागीय चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने शिक्षेची शिफारस आयुक्तांकडे करायची असते.