पूरग्रस्तांच्या मागण्या शासनाला कळविणार

यावेळी पूरग्रस्तांनी पुरामुळे नुकसान झालेला शेतातला ऊस काढणे, शेत रिकामे करणे या कामांचा समावेश रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करणे, पूरग्रस्त गावात पीक कर्ज माफ करावे, पुढील तीन महिन्यांसाठी वीज बिल मागणी करू नये, उद्योगांना वीज बिल व कर्जावरील व्याजामध्ये सवलत मिळावी, सानुग्रह अनुदानाची रक्कम वाढवून मिळावी, शिरोळ तालुक्याकरिता स्वतंत्र पुनर्वसन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व्हावी, पूरग्रस्त ग्रामपंचायतींना वार्षिक दहा लाख रुपये पूर निधी मिळावा अशा विविध मागण्या केल्या.

---

फायनान्स कंपन्यांवर फौजदारी

काही फायनान्स कंपन्या पूरग्रस्तांकडून जबरदस्तीने कर्ज वसुली करीत आहेत त्या फायनान्स कंपन्याविरुद्ध कर्जदारांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच संबंधितांनी शॉप ॲक्ट लायसन्स बाळगावे, बोगस शॉप ॲक्ट लायसन्स आढळून आल्यास अर्जदारांवर फौजदारी कार्यवाही करण्याचा इशारा दिला.

--