‘आरटीई’ पात्र प्रवेशासाठी भरमसाट पैशांची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 22, 2019 01:05 IST2019-04-22T01:05:20+5:302019-04-22T01:05:25+5:30

कोल्हापूर : ‘आरटीई’अंतर्गत आरक्षित २५ टक्के शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या फेरीत ड्रॉद्वारे पात्र ठरलेल्या बालकांच्या पालकांकडून शहरातील काही शिक्षणसंस्था ...

Demand for sweeping money for 'RTE' eligibility | ‘आरटीई’ पात्र प्रवेशासाठी भरमसाट पैशांची मागणी

‘आरटीई’ पात्र प्रवेशासाठी भरमसाट पैशांची मागणी

कोल्हापूर : ‘आरटीई’अंतर्गत आरक्षित २५ टक्के शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या फेरीत ड्रॉद्वारे पात्र ठरलेल्या बालकांच्या पालकांकडून शहरातील काही शिक्षणसंस्था भरमसाट पैशांची मागणी करीत आहेत, त्याबाबतच्या तक्रारी महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकाराअंतर्गत आॅनलाईन लॉटरीच्या तीन फेऱ्यांतून जिल्ह्णातील सुमारे ३५००, तर शहरातून ५२५ पात्र बालकांना पहिलीसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे.
शासनाच्या वतीने २०१२-१३ पासून बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार अधिनियम कायदा झाला; पण त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षापासून झाली. आरटीई अंतर्गत इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश प्रक्रिया ही लकी ड्रॉद्वारे तीन फेऱ्यांत राबविण्यात येते. राखीव प्रवर्गासाठी ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. प्रत्येक खासगी शाळेतील २५ टक्के कोटा ‘आर. टी. ए.’साठी आरक्षित ठेवला जातो.
कोल्हापूर शहरात पहिल्या फेरीतील प्रवेश अर्ज दि. ५ ते ३० मार्चपर्यंत आॅनलाईन पद्धतीने स्वीकारले, त्यांचा पहिला लकी ड्रॉ नुकताच झाला. त्यातील पात्र ३०० विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना प्रवेशासाठी पत्रे देण्यात आली; पण ही पत्रे घेऊन पालक संबंधित शाळेत गेल्यानंतर काही शाळांच्या व्यवस्थापनाने प्रवेश देण्यासाठी टाळाटाळ केली; तसेच शासनाकडून आम्हाला दोन-तीन वर्षांनी पैसे येतात, त्यामुळे आता तुम्ही १७ हजार ५०० रुपये स्कूल फी व ५००० रुपये शाळेची प्रवेश फी अशी एकूण २२ हजार ५०० रुपयांची मागणी पालकांकडे केली.
संतप्त पालकांनी याबाबत महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण मंडळातील प्रशासनाधिकाºयांकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. या तक्रारी करण्यासाठी शनिवारी कार्यालयात गर्दी झाली होती. दुसºया फेरीतील ड्रॉ २ मे, तर तिसºया फेरीतील अखेरचा ड्रॉ १५ मेदरम्यान होणार आहे.

Web Title: Demand for sweeping money for 'RTE' eligibility