शिवाजी विद्यापीठाकडून ठरावांच्या अंमलबजावणीला दिरंगाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी या घटकांच्या अनुषंगाने शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिसभेत (सिनेट) विविध ठराव मंजूर केले जातात. मात्र, या ठरावांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असल्याचे वास्तव आहे. दोन-तीन वर्षे कार्यवाही होत नाही. विद्यापीठाचे सर्वोच्च अधिकार मंडळ असलेल्या अधिस‌भेमध्ये ज्या दृष्टिकोनातून या ठरावांबाबत सदस्य निर्णय घेतात, त्याकडे विद्यापीठ प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये अधिसभेमध्ये विविध ३३ ठराव मंजूर केले आहेत. त्यातील १९ ठरावांवर अद्याप कार्यवाही सुरू असून १३ ठरावांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. अद्याप कार्यवाही सुरू असलेल्या ठरावांमध्ये अधिकतर संख्या गेल्या दोन वर्षांतील आहे. अधिसभा झाल्यानंतर ४५ दिवसांमध्ये त्याचा इतिवृतांत तयार केला जातो. या सभेतील निर्णय, ठरावांवरील पुढील कार्यवाही विषयानुसार अभ्यास मंडळे, विद्या परिषद अथवा व्यवस्थापन परिषदेकडून केली जाते. मात्र, या अधिकार मंडळांकडे ठराव सादर होण्यास विद्यापीठ प्रशासनाकडून दिरंगाई आणि दुर्लक्ष होते. अनेकदा अपेक्षित वेळेत ठराव सादर होत नाहीत. त्यामुळे साहजिकच त्यावरील अंमलबजावणी लवकर होत नाही. त्याचा फटका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी आणि एकूणच विद्यापीठाला बसत असल्याचे वास्तव आहे. अधिसभेतील ठराव, निर्णयांच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही प्रशासनाने वेळेत करणे आवश्यक आहे.

चौकट

या ठरावांवर अद्याप कार्यवाही सुरू

अधिसभेने मंजूर केलेल्या १९ ठरावांवर अद्याप कार्यवाही सुरू आहे. त्यात सौरऊर्जा प्रकल्प निर्माण करणे, खेळाडूंना १५ ते १५ ग्रेस गुण देणे, क्रीडा अधिविभागांमधील रिक्त पदे भरणे, महाविद्यालयातील प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन राबविणे, नवीन विनाअनुदानित महाविद्यालयांना आर्थिक निधी देणे, पेटंट कायदेतज्ज्ञ नेमणे, विद्यापीठाच्या निधीतून नियमित कर्मचारी नियुक्त करणे, कुलगुरू संशोधन प्रोत्साहन योजना सुरू करणे, संलग्नित महाविद्यालयातील प्रशासकीय सेवकांसाठी विद्यापीठात कॉमन रूम उपलब्ध करणे, कोअर इन्फो सोल्युशनवर कारवाई करणे, विद्यापीठातील पदवी प्रदान सभागृह वापरण्याबाबतची नियमावली करणे, आदींचा समावेश आहे.

प्रतिक्रिया

अधिसभा हे विद्यापीठाचे सर्वोच्च सभागृह आहे. त्यातील ठरावांची लवकर अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असते. मात्र, काही ठराव होऊन दोन- तीन वर्षे झाली, तरी त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याला प्रशासनाची दिरंगाई कारणीभूत असल्याचे दिसते. प्रशासनाने अधिसभेला गृहित धरून काम करणे योग्य नाही. त्यामध्ये प्रशासनाने बदल करावा.

-डॉ. एस. डी. डेळेकर, सदस्य, अधिसभा