मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरच उचंगीच्या घळभरणीचा निर्णय : जिल्हाधिकारी

उचंगी (ता. आजरा) प्रकल्पात घळभरणी करून या हंगामात पाणी अडवायचे म्हटले तर शिल्लक राहिलेल्या १५ टक्के कामासाठीच्या ९ कोटी ६० लाखांच्या खर्चास शासनाने मान्यता देण्याची गरज आहे. यावर सोमवारी (दि.१६) मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होत आहे. त्यांचे आदेश आल्यावरच घळभरणीचा निर्णय घेऊ, असे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरच उचंगीच्या घळभरणीचा निर्णय : जिल्हाधिकारीउचंगी प्रकल्पाच्या अडीअडचणीसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक

कोल्हापूर : उचंगी (ता. आजरा) प्रकल्पात घळभरणी करून या हंगामात पाणी अडवायचे म्हटले तर शिल्लक राहिलेल्या १५ टक्के कामासाठीच्या ९ कोटी ६० लाखांच्या खर्चास शासनाने मान्यता देण्याची गरज आहे. यावर सोमवारी (दि.१६) मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होत आहे. त्यांचे आदेश आल्यावरच घळभरणीचा निर्णय घेऊ, असे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी स्पष्ट केले.

उचंगी प्रकल्पाच्या अडीअडचणीसंदर्भात बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. याला शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख विजय देवणे, संग्रामसिंह कुपेकर, प्रा. सुनिल शिंत्रे यांच्यासह जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तुषार ठोंबरे, आजऱ्याचे प्रांताधिकारी संपत खिलारी, पाटबंधारे अधीक्षक अभियंता स्मिता माने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

उचंगी प्रकल्पाचा घळभरणीचा विषय १९९५ पासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दा देवणे यांनी काढला. कुपेकर यांनीही प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच कामाची पूर्तता होऊ शकली नसल्याचे सांगितले. ८५ टक्के काम पूर्ण असूनही आणि शिल्लक राहिलेल्या १५ टक्के कामासाठी जवळपास १२ कोटींचा निधी येऊनदेखील तो का खर्च केला जात नाही, अशी विचारणा करत घळभरणीची तारीख निश्चित करा अशी मागणी केली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार दिवसांत निधी खर्चाचे नियोजन आणि त्यानंतर आठ दिवसांनी घळभरणीची तारीख निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक पॅकेजचे वाटप

जमीन मिळण्यास २०९ पात्र खातेदारांपैकी १२६ जणांना ६७.९३ हेक्टर जमिनीचे वाटप झाले आहे. ४२ जणांना विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर केले आहे. अजून ३५ प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे आजरा तालुक्यातील जेऊर व चितळे येथील २३.६५ हेक्टर जमिनीचा लेआउट तयार करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पॅकेज वाटपाचे काम पूर्ण करावे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सांडव्यासाठी वनविभागाकडे पाठपुरावा

सांडव्याच्या कालव्यासाठी ०.९३ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. ही जमीन वनखात्याची असल्याने त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मुख्य वनसंरक्षक कोल्हापूर, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांना जागा मागणीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे पाटबंधारे अभियंता स्मिता माने यांनी सांगितले.