निकालापर्यंत सायझिंग चालू न करण्याचा निर्णय

४५ व्या दिवशीसुद्धा संप सुरूच : वस्त्रोद्योग मंत्री पाटील यांना शिष्टमंडळ भेटणार

इचलकरंजी : यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या सुधारित किमान वेतनाविषयी उच्च न्यायालयातील निर्णयापर्यंत सायझिंग कारखाने चालू करू नयेत, अशा आशयाचा निर्णय सायझिंगधारकांच्या बैठकीमध्ये झाला. गुरुवारी रोटरी क्लबच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जयंत मराठे होते.दरम्यान, नजीकच्या दोन-तीन दिवसांत वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील हे कोल्हापूरला आले असताना शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन त्यांना सायझिंग उद्योगाची वस्तुस्थिती व गुरुवारच्या बैठकीतील हे निर्णय सांगण्याचे याच बैठकीत ठरले.
इचलकरंजीतील सायझिंग कामगारांच्या बेमुदत संपामुळे येथील वस्त्रोद्योगावर व आर्थिक उलाढालीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. सायझिंग कारखान्यांकडून सुताची बिमे मिळत नसल्याने यंत्रमाग कारखानेही बंद पडू लागले आहेत. त्याची दखल घेत आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पुढाकार घेऊन ३१ आॅगस्टला सायझिंगधारक व कामगार संघटना यांच्या प्रतिनिधींची बैठक मुंबई येथे वस्त्रोद्योग मंत्री पाटील यांच्याकडे आयोजित केली.
बैठकीमध्ये २०१३ मधील किमान वेतनाचे ड्राफ्ट नोटिफिकेशनप्रमाणे सात हजार ५०० रुपयांमध्ये अधिक ५०० रुपये वाढ घेऊन सायझिंग कारखाने सुरू करावेत, असा प्रस्ताव मंत्री पाटील यांनी दिला होता. मात्र, या प्रस्तावावर सायझिंग कारखानदारांच्या बैठकीमध्येच निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले होते.
गुरुवारी सर्व सायझिंगधारकांची बैठक झाली. त्यात कृती समितीचे प्रमुख संतोष कोळी यांनी मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या बैठकीचा वृत्तांत सांगितला. तसेच मंत्र्यांचा प्रस्ताव स्वीकारून कारखाने चालू करायचे की न्यायालयातील निर्णयापर्यंत कारखाने बंद ठेवायचे याबाबत सायझिंगधारकांना मतदान करण्याचे आवाहन केले होते.
बैठकीला उपस्थित असलेल्या १२१ सायझिंगधारकांपैकी ९९ सायझिंगधारकांनी न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत कारखाने बंद ठेवावेत, असा कौल दिला, तर वीसजणांनी ड्राफ्ट नोटिफिकेशनमधील किमान वेतनामध्ये ५०० रुपये वाढ देऊन कारखाने सुरू करण्याच्या बाजूने मतदान केले. दोघेजण तटस्थ राहिले. त्याचबरोबर बैठकीमध्ये जयंत मराठे, प्रकाश गौड, प्रसाद चांदेकर, आदींनीही आपले मत व्यक्त केले. कामगारांनी बिनशर्त संप मागे घेतला तर आणि सायझिंगधारकांवर केलेले क्लेम अ‍ॅप्लिकेशनचे दावे रद्द केल्यानंतर कारखाने सुरू करण्यास काहीही हरकत नाही, असेही मत यावेळी मांडण्यात आले. (प्रतिनिधी)

आमदार सांगा कोणाचे?
शासनाने जाहीर केलेल्या सुधारित किमान वेतनाचा अंमल करावा, असा आग्रह आमदार धरत नाहीत, तर कामगारांना सध्याचे दहा हजार ५७३ रुपये किमान वेतन त्यांच्याकडून दिले जात नाहीत आणि त्यांनी आपले सायझिंग सुरू केल्यामुळे ते सायझिंगधारकांबरोबर नाहीत. मग आमदार शासनाचे, कामगारांचे की मालकांचे असा प्रश्न या बैठकीमध्ये विचारला जात होता.

मालक-कामगार यांनी एकत्रित बसून मार्ग काढावा : ए. बी. पाटील
मदतनिधीसाठी आज फेरी : असोसिएशनचा भोपळा फोडा

इचलकरंजी : कामगारांनी आपापल्या मालकांशी एकत्रित बसून उच्च न्यायालयाच्या आधीन राहून चर्चेतून मार्ग काढावा आणि सायझिंग असोसिएशनचा भोपळा फोडावा, अशी घोषणा कामगार नेते ए. बी. पाटील यांनी गुरुवारी झालेल्या कामगार मेळाव्यात केली.
आज, शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता शाहू पुतळा येथे जमून एएससी कॉलेज ते गांधी पुतळा या मुख्य मार्गावरून मदत निधीसाठी फेरी काढण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले.
सायझिंग-वार्पिंग कामगारांचा थोरात चौकात हा मेळावा घेण्यात आला. यामध्ये मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या बैठकीचा वृत्तांत कामगारांसमोर मांडण्यात आला. यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले, कामगारांसाठी जाहीर केलेले किमान वेतन अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून २५ व्यक्तींच्या समितीने अभ्यास करून जाहीर केले आहे. हे मालकांना पटत नसल्यास आपण ते पटवून देण्यासाठी कोठेही यायला तयार आहे. जे मालक हे पटवून घेऊ इच्छितात, त्यांनी कधीही बोलवावे. संप लांबण्यासाठी सायझिंगधारकच सर्वस्वी जबाबदार आहेत. कीड कोठे लागली आहे, हे आता सगळ्यांच्या लक्षात आले आहे. आम्ही चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहोत. कामगार भाकरीची भूक लांबवू शकतो; पण मालक नफ्याची भूक फार वेळ लांबवू शकत नाहीत.
दिलीप ढोकळे, प्रकाश गौड, संतोष कोळी यांनी असोसिएशनची पत घालविली आहे, अशी टीकाही केली. यावेळी शंकर अगसर यांनी नगरपालिका कामगार संघटनेच्यावतीने या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. मेळाव्यात सुभाष निकम, आनंदा चव्हाण, कृष्णात कुलकर्णी, आदींची भाषणे झाली. यावेळी कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (वार्ताहर)