जिल्हा बँकेतील व्यवहाराने हैराण

जिल्हा परिषद प्रशासन : अपेक्षित सुविधाच नाहीत

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याने तेथून संपूर्ण व्यवहारच बंद करण्याचा इशारा पुन्हा जिल्हा परिषदेने दिला आहे. चलन वेळेत मिळत नाहीत, त्याचबरोबर ‘सी.टी.एस.’ धनादेश पुस्तकांची मागणी करून महिना उलटला तरी बँकेने अद्याप दाद दिलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने ‘निर्वाणीचा इशारा’ बॅँकेला दिला आहे.
जिल्हा बॅँकेत जिल्हा परिषदेचे खाते हे अत्यंत महत्त्वाचे व मोठे खाते आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी जिल्हा परिषदेच्या बॅँकेत आहेत. त्याचबरोबर वर्षाला १२०० कोटींची उलाढाल जिल्हा परिषदेची बॅँकेतून होते, पण त्या पटीत सेवा मिळत नसल्याची तक्रार जिल्हा परिषद प्रशासनाची गेली वर्षभर सुरू आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पंचायत समिती आदी स्तरांवरून जमेची चलने भरणा होतात. त्याची रक्कम जमा केली जाते, पण चलनांची प्रत उपलब्ध होत नाही तसेच कोणत्या ठिकाणाहून कोणी जमा भरणा केला याचा तपशील उपलब्ध होत नाही. अशा रकमांचा हिशेब घेता येत नाही. जमेची नोंद होत नसल्याने खर्च टाकता येत नाही.
त्यामुळे वार्षिक ताळेबंदावर त्याचा परिणाम होतो. लाभार्थ्यांना अदा केलेले धनादेश मंजूर झाल्यानंतर त्याची तपशीलवार नोंद स्क्रोलवर उपलब्ध होत नाही. अनेक ठिकाणी कर्मचारी उपलब्ध नाही. मशीनमध्ये बिघाड आहे, स्टेशनरी संपलेली आहे, आदी कारणे बॅँकेच्यावतीने सांगितली जातात, अशा तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या होत्या.
यासाठी मार्च महिन्यात व्यवहार बंद करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावेळी बॅँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण गेल्या तीन-चार महिन्यांत बॅँकेने आपल्या कामकाजात फारशी सुधारणा केली नसल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
एप्रिल २०१४ पासून रिझर्व्ह बॅँकेने ‘सीटीएस’धनादेशाची सक्ती केली आहे. जिल्हा परिषदेने एप्रिलपासून बॅँकेकडे ‘सीटीएस’ची मागणी केली आहे, पण बॅँकेने त्यांना दादच दिलेली नसल्याने जिल्हा परिषद आक्रमक झाली आहे. व्यवहार बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.