सर्किट बेंचची डेडलाईन ८ सप्टेंबर

मोहित शहा यांचे आश्वासन : खंडपीठ कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची गोव्यात भेट ; कोल्हापूरकरांच्या आशा पल्लवित

कोल्हापूर : कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय ८ सप्टेंबरपूर्वी घेऊ, असे आश्वासन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी शुक्रवारी खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला गोवा येथे दिले. सकारात्मक चर्चेमुळे सर्किट बेंच होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
कोल्हापुरात सर्किट बेंच व्हावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. १५ आॅगस्टला स्वातंत्र्यदिनीच आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले. आठजणांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. एकंदरीत या आंदोलनाने टोक गाठले आहे. सर्किट बेंचबाबत अंतिम निर्णयाचा चेंडू मुख्य न्यायाधीश शहा यांच्या कोर्टात आहे. ते ९ सप्टेंबरला निवृत्त होत असल्याने याबाबतचा निर्णय सकारात्मक व्हावा, अशी खंडपीठ कृती समितीच्या आंदोलकांची भूमिका आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाची इमारत येथे मोहित शहा यांनी शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी वेळ दिली होती. त्यानुसार समितीच्या ३२ जणांच्या शिष्टमंडळाला शहा यांनी सायंकाळी पाच ते साडेपाच अशी अर्धा तास वेळ देऊन सविस्तर चर्चा केली.
कोल्हापूर कार्यक्षेत्रातील किती खटले प्रलंबित आहेत? प्रस्तावित सर्किट बेंचच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांचे कोल्हापूरपासून अंतर किती? पक्षकारांना कोल्हापुरात येण्यासाठी कशा पद्धतीने व्यवस्था आहे? दररोज रेल्वे किती वाजता येते? त्यातून कोल्हापूरला किती लोक येतात? अशी बारीक-सारीक माहिती त्यांनी आत्मीयतेने घेतली. त्याचबरोबर सहा जिल्ह्यांचे सर्किट बेंचसंदर्भातील ठराव व संस्थानकाळातील कोल्हापुरातील खंडपीठाची माहिती त्यांनी मागविली आहे. यावेळी पुण्याच्या सर्किट बेंचच्या मागणीसंदर्भातील प्रस्ताव २०११ मध्येच रद्द करण्यात आल्याचे न्यायाधीश शहा यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्याचबरोबर हा आदेश त्यांनीच दिला असल्याचे सांगून याबाबतची कागदपत्रेही त्यांना देण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या उग्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘यापुढे असे आंदोलन इथून पुढे करू नका,’ अशी मानवतावादी भूमिका घेऊन ८ सप्टेंबरपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत सर्किट बेंचबाबत अंतिम निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्किट बेंच मंजूर जरी झाले तरी एकाच वेळी सर्व कामे येथे पाठविता येणे शक्य नाही; कारण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे न्यायाधीशांची कमतरता आहे, असेही त्यांनी यावेळी शिष्टमंडळासमोर सांगितले. एकंदरीत चर्चेत त्यांच्याकडून सकारात्मक दिशेने पावले उचलल्याचे दिसून आले.
यावेळी शिष्टमंडळात समितीचे निमंत्रक तथा कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आर. एच. चव्हाण, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस, माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. विवेक घाटगे, अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे, अ‍ॅड. माणिक मुळीक, अ‍ॅड. संभाजी मोहिते, अ‍ॅड. अजित मोहिते, अ‍ॅड. दीपक पाटील, अ‍ॅड. अशोक पाटील, अ‍ॅड. संपतराव पवार, अ‍ॅड. बी. आर. पाटील, अ‍ॅड. ए. एस. देसाई, अ‍ॅड. राजेंद्र किंकर, अ‍ॅड. वीरेश नाईक, अ‍ॅड. डी. एन. जाधव, अ‍ॅड. योगेश तेली, अ‍ॅड. प्रशांत शिंदे, अ‍ॅड. श्रीधर देशपांडे, अ‍ॅड. एस. एस. पाटील, अ‍ॅड. संतोष शहा, आदींचा समावेश होता.