धोकादायक इमारती ‘जैसे थे’च
By Admin | Updated: June 1, 2015 00:13 IST2015-06-01T00:10:40+5:302015-06-01T00:13:22+5:30
ना संख्या वाढली ना धोका टळला : इमारती उतरविण्यासाठी ठेकेदाराची नेमणूक

धोकादायक इमारती ‘जैसे थे’च
कोल्हापूर : इतर शहरांतील धोकादायक इमारतींची संख्या दरवर्षी वाढत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, कोल्हापुुरात गेल्या तीन वर्षांत ९०च्या आसपासच हा आकडा स्थिर आहे. मालक-कूळ वाद व न्यायालयातील प्रकरणात अडकलेल्या इमारतीवगळता इतर इमारती उतरण्यासाठी महापालिकेने ठेकेदाराची नेमणूक केल्याची माहिती शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी दिली.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागातर्फे दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी मे महिन्यात जाहीर प्रकटीकरण व जनरल सर्व्हे करून शहरातील धोकादायक इमारती निवडल्या जातात. २०११-१२ मध्ये या सर्व्हेतून ६४ तर २०१२-१३ मध्ये ६९ तर २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये ९० इमारती धोकादायक ठरल्या. या इमारतमालकांना व रहिवाशांना इमारत पाडा किंवा दुरुस्ती करून नवा स्ट्रक्चर आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महापालिकेने केलेल्या या सर्व्हेत शिवाजी पेठ, ताराबाई रोड, महाद्वार रोड, उत्तरेश्वर पेठ, रविवार पेठ, लक्ष्मीपुरी, राजारामपुरी, शाहूपुरी, कसबा बावडा येथील ९० इमारती धोकादायक आहेत.
गांधी मैदान विभागीय कार्यालय - १८, शिवाजी मार्केट - ३९, राजारामपुरी - २६, ताराराणी मार्केट - ७ अशा विभागवार ९० इमारती धोकादायक ठरविल्या आहेत.
इमारत मालकांनी तत्काळ रिस्ट्रक्चर आराखडा सादर करण्याच्या सूचना महापालिकेने दिल्या आहेत.
शहरातील सर्व धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून संबंधितांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. वादातील इमारती वगळता जीवितास धोकादायक ठरणाऱ्या इमारती उतरविण्याची मोहीम महापालिका हाती घेणार आहे. नोटीस पोहोचलेल्या मिळकतधारकांनी तत्काळ रिस्ट्रक्चर आॅडिट करून घ्यावे. - नेत्रदीप सरनोबत
(शहर अभियंता, महापालिका)
३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचा सर्व्हेमध्ये ७५ टक्के घरगुती वापराच्या इमारती पूर्णत्वाचा दाखला घेत नाहीत. शहरातील १ लाख १५ मिळक तींची पूर्ण माहिती महापालिकेने जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. धोकादायक इमारतींना फक्त नोटिसीच दिली जाते, प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही, असा आरोप बांधकाम विभागावर होत आहे, त्यामुळे यंदाच्या वर्षी महापालिकेने धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी ठेकेदाराची नेमणूक केली आहे. ५० रुपये प्रति चौरस फुटांप्रमाणे पाडलेल्या इमारतींची आकारणी केली जाणार आहे. हे पैसे संबंधित मिळकतधारकांकडून घरफाळ्यातून वसूल केले जाणार आहेत.