कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी अशासकीय मंडळांची खिरापत

बाजार समिती : राज्यातील २८ समित्यांची यादी तयार

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -आगामी विधानसभा निवडणुकीतील बेरजेच्या राजकारणासाठी कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी बाजार समित्यांवर अशासकीय मंडळ नियुक्तीचा सपाटा राज्य शासनाने लावला आहे. सध्या चार बाजार समित्यांवर या मंडळांच्या नियुक्त्या केल्या असल्या तरी आचारसंहितेपूर्वी प्रशासक असलेल्या आणखी २८ ते २९ बाजार समित्यांवर अशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. संचालकांचे प्रतिनिधीच मागील दाराने आत आल्याने बाजार समित्यांमध्ये पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या...’, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
कोल्हापूर बाजार समितीच्या संचालकांच्या कारभारामुळे अकरा महिन्यांपूर्वी प्रशासकांची नियुक्ती झाली. अजूनही संचालकांच्या कारभाराची चौकशी व कारवाई सुरूच आहे. मध्यंतरी प्रशासकांना हटवून संचालकांना बसविण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्यासाठी पणन मंडळाने फेरचौकशीचे आदेश दिले होेते. यामध्ये संचालकांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचा प्रयत्नही सुरू होता; पण संबंधित अधिकाऱ्यांनीच चौकशी करण्यास नकार दिल्याने फेरचौकशी मागे पडली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागू शकते. पुन्हा आपली सत्ता येईल की नाही, याबाबत दोन्ही कॉँग्रेसला साशंकता आहे. तोपर्यंत आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यायची, यासाठीच त्यांनी हा समझोता केला आहे.
राज्यातील ३०० पैकी तब्बल ४२ बाजार समित्यांवर प्रशासक आहे. या समित्यांवर कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची सत्ता आहे. यातील बहुतांश बाजार समित्या या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. प्रशासक असल्याने कार्यकर्ते मोकळे आहेत. यामुळेच महामंडळावर नियुक्तीसाठी दोन्ही काँग्रेसकडे गर्दी दिसते. त्यात आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांचा रोष परवडणारा नसल्याने सत्ताधाऱ्यांनी ही सोय केल्याचे बोलले जात आहे.
अधिकारांचा दुरुपयोग!
बाजार समितीवर १९८४ ते ८६ या काळात प्रशासक होते. दोन वर्षे पाच महिने प्रशासक मंडळ राहिल्यानंतर निवडणूक लागली होती. परंतु, यावेळी अशासकीय मंडळाची नियुक्ती करून शासनाने अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचे बोलले जाते.