यंदाचा गळीत हंगाम रडवणार?

कोल्हापूर : गतवर्षीप्रमाणे यंदाचाही गळीत हंगाम शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना रडवणार असल्याची चिन्हे आतापासूनच दिसत आहेत. महापुरामुळे नुकसान झाले असलेतरी मुळातच उसाची उच्चांकी लागवड झाली असल्याने गाळपचे मोठे आव्हान कारखान्यांसमोर असणार आहे, तर एफआरपीवरून शेतकरी नेत्यांनी आताच शस्त्रे परजल्याने ऊस पट्ट्यात आंदोलनाचे नगारे वाजू लागले आहेत. हंगाम तोंडावर आल्यानंतर याची तीव्रताही वाढण्याचे संकेत आताच मिळत असल्याने कारखान्याच्या धुराड्याआधीच आंदोलनाचे धुराडे पेटू लागले आहेत.

कृषी विभागाकडे असलेल्या नोंदीनुसार २०२०-२१ या वर्षात जिल्ह्यात १ लाख ६८ हजार १४९ हेक्टर उसाचे क्षेत्र आहे. ७० हजार हेक्टर क्षेत्र खोडव्याचे आहे. म्हणजेच जवळपास २ लाख ३८ हजार हेक्टरवर उसाचे पीक आहे. यावर्षी २०१९ प्रमाणेच महापूर आल्याने यातील नदीकाठावरील जवळपास ४० हजार हेक्टरवरील ऊस पिकाचे नुकसान झाले. उर्वरित ठिकाणी उसाचे पीक चांगले आहे; पण गेल्या महिनाभरापासून पावसाने ओढ दिल्याने उसाच्या वाढीवर परिणाम झाला असून, उतारा घटणार आहे.

अशा परिस्थितीत आहे त्या पिकाला चांगला भाव मिळावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असणे रास्त आहे, पण याला पहिला तडा देण्याचे काम कृषिमूल्य आयोगाने केले. उत्पादन खर्च हजाराच्या पटीत वाढला असताना एफआरपी मात्र टनाला ५० रुपयांनी वाढल्याने शेतकरी संतापला आहे. ही आग पेटत असतानाच केंद्र सरकार व निति आयोगाने एफआरपी तीन टप्प्यात देण्याची शिफारस करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केल्याने ऊस पट्ट्यातील शेतकऱ्याच्या संतापात भर पडली आहे.

यावरून स्वाभिमानी, आंदोलन अंकुश आणि जयशिवराय या शेतकरी संघटनांनी सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केल्याने गळीत हंगाम सुरू होण्यास दोन महिने उरले असतानाच आंदोलनाचे बार उडू लागले आहेत. एफआरपी देण्यासाठी ६०:२०:२० हा फॉर्म्युला केंद्र सरकारने मांडला आहे. त्यानुसार ऊस तुटल्याच्या १४ दिवसांत ६० टक्के तर उर्वरित २० टक्के हंगाम संपल्यानंतर आणि कारखान्यांच्या सोईनुसार देण्याची मुभा ठेवण्यात आली आहे. यावर संघटनांनी आक्षेप घेत रान पेटवण्यास सुरुवात केली आहे. मिळणाऱ्या बिलातून पीककर्जाचे हफ्तेदेखील फिटणार नसल्याचे सांगत आरपारच्या लढाईची तयारी सुरू केली आहे.

चौकट

ऊसतोडणी मजुरांचे संकट

यंदाही ऊसतोडणी मजुरांचे संकट कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. मराठवाड्यात दमदार पाऊस सुरू असल्याने ॲडव्हान्स घेऊन जाणाऱ्या कारखान्यांच्या अधिकाऱ्यांना मजुरांकडून नकारघंटा मिळत आहे. त्यामुळे भरमसाठ ऊस तोडायचा कसा, याची चिंता कारखान्यांना लागली आहे. त्यात वाढलेल्या साखरसाठ्याच्या तुलनेत उठाव नसल्याने आणि साखर दरामुळे कारखान्यांना शॉर्ट मार्जिनची चिंता सतावू लागली आहे.

चौकट

वाहतूकदाराकडून भाडेवाढीची मागणी

डिझेल दरामध्ये वाढ झाल्याने ओढणीच्या दरात वाढ करावी अशी वाहतूकदारांची मागणी आहे. तोडणी आणि ओढणी धरून सरासरी ६०० ते ७०० रुपये प्रतिटनप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बिलातून कपात होते. आता वाहतूकदारांनी दुप्पटीने वाढ मागितल्याने तोडणी-ओढणी खर्चातील वाढीची शेतकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे.